उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलीतवस्ती योजनेच्या 9 कोटी रुपयांच्या निधीतील घोटाळाप्रकरणी सर्व संबंधितांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून याप्रकरणी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा चौकशी अहवाल उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयास कारवाईसाठी प्राप्त झाला आहे.
घोटाळ्याचे हे प्रकरण फार गंभीर स्वरूपाचे असून कुठलेही नियम न पाळता खरेदी पद्धत अवलंबल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. साहित्य खरेदीच्या संचिका चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या नाहीत शिवाय प्रत्यक्ष वस्तू प्राप्त न होता म्हणजे खरेदी न करता करोडोंची बिले देण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आल्याने तात्काळ सर्व संबंधितांवर नजीकच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश विभागीय समितीने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत सर्व दोषी संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. औरंगाबाद विभागीय स्तरावरील 5 उच्च पदस्थ तज्ञ । अधिकाऱ्यांनी चौकशीत काढलेले घोटाळ्याचे निष्कर्ष हे वस्तस्थितीला धरून असले तरी या घोटाळ्याला जबाबदार कोण? व यातील मोहरक्या कोण? व नेमके कोणावर गुन्हे नोंद करायचे? याची नावे मात्र या चौकशी समितीने स्पष्टपणे न दिल्याने पडद्यामागील अनेक गोष्टी या अंधारातच राहिल्या असून समितीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोलमाल अहवाल व चालटकल करण्यासाठी प्रशासकीय संधी ठेवत चौकशीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आल्याने आगामी काळात या प्रकरणात काय कारवाई होते? याकडे लक्ष लागले आहे. आधी गुन्हा दाखल करायचा की दोर्षीना नोटीसा देऊन त्यांचे म्हणणे सादर करायचे? हे गुलदस्त्यात ठेवत कागदोपत्री अहवाल कारवाईसाठी देण्यात आला आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत नगरविकास शाखेमार्फत राबविण्यात आलेल्या नागरी वस्तीत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याची तक्रार भाजप आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करीत संबंधितांवर चौकशीअंती गुन्हे नोंद करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी 5 जणांची चौकशी समिती गठीत केली होती.
जिल्ह्यातील नगर परिषदांना अंधारात ठेवून नगर पालिका जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्मशानभूमीतील सौर पथदिवे व पालिकेतील कॉम्पॅक्टरच्या कामात हा अपहार केला असून नगर परिषदांच्या परस्पर हा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दलित वस्तीतील कामे न करता निधी हडप करणाऱ्यात आला होता. नगर परिषद क्षेत्रात दलित वस्तीत काम करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात सुमारे १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता मात्र तो खर्च न करता तसाच ठेवला व वेगळ्या बँकेत खाते काढून नगर परिषदांचे प्रस्ताव न घेता खर्च केला गेला. जिल्ह्यातील स्मशानभूमीत ही रक्कम खर्च केल्याचा दावा केला गेला होता मात्र चौकशी समितीत या घोटाळ्याची पोलखोल झाली आहे. नगर पालिका क्षेत्रात गरजेनुसार कामे करण्यासाठी आवश्यक निधीचे प्रस्ताव संबंधित नगर पालिका मार्फत सादर करावे लागतात व त्यानंतर निधी वितरित होतो मात्र प्रस्ताव न घेता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली.नगर परिषद प्रशासनाच्या सर्व कारभाराचा गाडा तत्कालीन तहसीलदार अभय मस्के चालवीत होते, सध्या ते या प्रकरणात निलंबित आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या 2018 व 2019 या वर्षात सुधार योजनेच्या 9 कोटी 35 लाख रुपयांचा अपहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगर परिषद प्रशासन विभागाच्या प्रादेशिक उपसंचालक श्रीमती ऍलिस पोरे, सहायक संचालक (ताळमेळ) वैजिनाथ शेळके, नगर परिषद प्रशासनाचे लेखाधिकारी संजय धीवर व सहायक संचालक तानाजी नरळे यांची नेमणूक करण्यात आली होती
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलीतवस्ती योजनेच्या 9 कोटी रुपयांच्या निधीतील घोटाळाप्रकरणी सर्व संबंधितांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून याप्रकरणी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा चौकशी अहवाल उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयास कारवाईसाठी प्राप्त झाला आहे.
घोटाळ्याचे हे प्रकरण फार गंभीर स्वरूपाचे असून कुठलेही नियम न पाळता खरेदी पद्धत अवलंबल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. साहित्य खरेदीच्या संचिका चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या नाहीत शिवाय प्रत्यक्ष वस्तू प्राप्त न होता म्हणजे खरेदी न करता करोडोंची बिले देण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आल्याने तात्काळ सर्व संबंधितांवर नजीकच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश विभागीय समितीने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर गैरव्यवहार व अनियमिततेबाबत सर्व दोषी संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. औरंगाबाद विभागीय स्तरावरील 5 उच्च पदस्थ तज्ञ । अधिकाऱ्यांनी चौकशीत काढलेले घोटाळ्याचे निष्कर्ष हे वस्तस्थितीला धरून असले तरी या घोटाळ्याला जबाबदार कोण? व यातील मोहरक्या कोण? व नेमके कोणावर गुन्हे नोंद करायचे? याची नावे मात्र या चौकशी समितीने स्पष्टपणे न दिल्याने पडद्यामागील अनेक गोष्टी या अंधारातच राहिल्या असून समितीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोलमाल अहवाल व चालटकल करण्यासाठी प्रशासकीय संधी ठेवत चौकशीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आल्याने आगामी काळात या प्रकरणात काय कारवाई होते? याकडे लक्ष लागले आहे. आधी गुन्हा दाखल करायचा की दोर्षीना नोटीसा देऊन त्यांचे म्हणणे सादर करायचे? हे गुलदस्त्यात ठेवत कागदोपत्री अहवाल कारवाईसाठी देण्यात आला आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत नगरविकास शाखेमार्फत राबविण्यात आलेल्या नागरी वस्तीत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याची तक्रार भाजप आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करीत संबंधितांवर चौकशीअंती गुन्हे नोंद करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी 5 जणांची चौकशी समिती गठीत केली होती.
जिल्ह्यातील नगर परिषदांना अंधारात ठेवून नगर पालिका जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्मशानभूमीतील सौर पथदिवे व पालिकेतील कॉम्पॅक्टरच्या कामात हा अपहार केला असून नगर परिषदांच्या परस्पर हा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दलित वस्तीतील कामे न करता निधी हडप करणाऱ्यात आला होता. नगर परिषद क्षेत्रात दलित वस्तीत काम करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात सुमारे १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता मात्र तो खर्च न करता तसाच ठेवला व वेगळ्या बँकेत खाते काढून नगर परिषदांचे प्रस्ताव न घेता खर्च केला गेला. जिल्ह्यातील स्मशानभूमीत ही रक्कम खर्च केल्याचा दावा केला गेला होता मात्र चौकशी समितीत या घोटाळ्याची पोलखोल झाली आहे. नगर पालिका क्षेत्रात गरजेनुसार कामे करण्यासाठी आवश्यक निधीचे प्रस्ताव संबंधित नगर पालिका मार्फत सादर करावे लागतात व त्यानंतर निधी वितरित होतो मात्र प्रस्ताव न घेता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली.नगर परिषद प्रशासनाच्या सर्व कारभाराचा गाडा तत्कालीन तहसीलदार अभय मस्के चालवीत होते, सध्या ते या प्रकरणात निलंबित आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या 2018 व 2019 या वर्षात सुधार योजनेच्या 9 कोटी 35 लाख रुपयांचा अपहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगर परिषद प्रशासन विभागाच्या प्रादेशिक उपसंचालक श्रीमती ऍलिस पोरे, सहायक संचालक (ताळमेळ) वैजिनाथ शेळके, नगर परिषद प्रशासनाचे लेखाधिकारी संजय धीवर व सहायक संचालक तानाजी नरळे यांची नेमणूक करण्यात आली होती