उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊन मुळे राज्यासह जिल्ह्यात जवळपास २ महिने झाले सर्व व्यवहार ठप्प आहेत.परिणामी समाजातील इतर सर्व घटकांसोबत व्यापारी वर्ग देखील मोठ्या प्रमाणत आर्थिक संकटात सापडला आहे.बहुतांश व्यापाऱ्यांची दुकाने ही नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्या व्यापारी संकुलात आहेत.त्यांनी भाडे माफ करण्याबाबत मागणी केली असून ती प्राप्त परिस्थितीत रास्त आहे.परंतु याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाचा असल्याने जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपंचयातच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून राज्यशासनाकडे ठराव पाठवावे अशी सूचना आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्या  व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांनी २  महिने दुकानं बंद होती त्यामुळे  प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असल्याने  या कालावधीतील भाडे माफ करावे अशी विनंती आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्याकडे केली होती.त्याअनुषंगाने आ.पाटील यांनी कांही अध्यक्ष व नगरसेवकांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सदर गाळे हे नगरपालिकेचे अथवा नगरपंचायतीच्या  उत्पन्नाचे साधन असतात.त्यामुळे जर आम्ही भाडे माफ करण्याचा ठराव घेतला तर तो तांत्रिक दृष्ट्या संस्थेच्या हिताच्या विरोधात जात असल्याने आमचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते अशी भीती व्यक्त केली होती.
आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी याबाबत नगरविकास खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता  त्यांनी नगरपालिका किंवा नगरपंचायतने गाळेधारकांची मागणी रास्त आहे असं नमूद करून शासनाकडे भाडे माफ करण्यासाठी पुढील प्रमाणे मजकूर असलेला ठराव  “नगरपालिकेच्या/ नगरपंचायतीच्या गाळेधारकांनी लॉकडाऊन मुळे दुकाने गेली २ महिन्यापासून बंद असल्या कारणाने या कालावधीतील भाडे माफ करण्याबाबत विनंती केली आहे.प्राप्त परिस्थितीत त्यांची मागणी रास्त वाटत आहे.परंतु नियमानुसार याबाबतचे अधिकार राज्य शासनाकडे असल्याने याबाबत उचित कार्यवाही साठी शासनाकडे शिफारस करण्यात येत आहे “  शासनाला पाठवला तर त्याबाबत निर्णय होऊन व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळू शकतो अशी  माहिती आ.पाटील यांनी दिली आहे.
अडचणीत सापडलेल्या व्यापारी बांधवाना मदत व्हावी यासाठी जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व  नगरपंचायतीनी तातडीने ठराव घेऊन तो उचित कार्यवाहीसाठी शासनाकडे सादर करावा व गाळे धारकांनी आपल्या संस्थेने असा ठराव पास करून शासनाकडे पाठवेपर्यंत पाठपुरावा करावा असे आवाहन आ.पाटील यांनी केले आहे.

 
Top