परंडा / प्रतिनिधी
खरीप हंगाम २०१९ मधील कापूस ६ कोटी ८४ लाख व तूर पिकासाठी ५६ कोटी ६६ लाख पीकविमा मंजूर झालेला आहे.त्याचे वितरण देखील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर झालेले आहे.राहिलेले वाटप चालू आहे.यामुळे थोड्या प्रमाणात तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमाच भरलेला नव्हता त्याचं काय ?
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना राष्ट्रपती प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल कामकाज पहात होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत तुटपुंजी का होईना आर्थिक मदत जाहीर केली होती.खरीप पिकांसाठी ८००० रुपये प्रति हेक्टर (अडीच एकर) आणि बारामाही पिकांसाठी १८ हजार रुपये मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
अवकाळी पावसामुळे या पिकांच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होते. सुरुवातीला पावसाने दडी मारली आणि नंतर अतिवृष्टी झाली.त्यामुळे जे काही पीक आलं होतं,ते सर्व गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. या मदतीसह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आल्याच सांगितले होतं.महाविद्यालये आणि शाळांमध्ये द्यावी लागणारी फी यामुळे माफ केली जाईल.जाहीर केलेली मदत तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रशासनाला आदेशही देण्यात आले होते.यापूर्वी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेऊन मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती.शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना या नेत्यांनी धीर देण्याचा प्रयत्न केला होता.
ही मदत जाहीर करून सहा महिने होऊन गेले तरी अद्यापही कोणत्याच खातेदारांना अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही.यांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे.आता पाऊस पडण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची पेरणीपूर्व मशागत कामे चालू आहेत, खरीप हंगामातील बी- बियाणे खरेदीसाठी देखील लॉकडाऊनमुळे जवळ पैसे नाहीत.जरी जाहीर केलेलीच मदत लवकर जमा झाली तर बी - बियाणे व खते उपलब्ध करता येतील अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होतआहे.
तरी या गंभीर बाबीकडे देखील शासनाने तत्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.
खरीप हंगाम २०१९ मधील कापूस ६ कोटी ८४ लाख व तूर पिकासाठी ५६ कोटी ६६ लाख पीकविमा मंजूर झालेला आहे.त्याचे वितरण देखील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर झालेले आहे.राहिलेले वाटप चालू आहे.यामुळे थोड्या प्रमाणात तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमाच भरलेला नव्हता त्याचं काय ?
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना राष्ट्रपती प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल कामकाज पहात होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत तुटपुंजी का होईना आर्थिक मदत जाहीर केली होती.खरीप पिकांसाठी ८००० रुपये प्रति हेक्टर (अडीच एकर) आणि बारामाही पिकांसाठी १८ हजार रुपये मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
अवकाळी पावसामुळे या पिकांच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होते. सुरुवातीला पावसाने दडी मारली आणि नंतर अतिवृष्टी झाली.त्यामुळे जे काही पीक आलं होतं,ते सर्व गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. या मदतीसह नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आल्याच सांगितले होतं.महाविद्यालये आणि शाळांमध्ये द्यावी लागणारी फी यामुळे माफ केली जाईल.जाहीर केलेली मदत तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रशासनाला आदेशही देण्यात आले होते.यापूर्वी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचा आढावा घेऊन मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती.शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारही शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना या नेत्यांनी धीर देण्याचा प्रयत्न केला होता.
ही मदत जाहीर करून सहा महिने होऊन गेले तरी अद्यापही कोणत्याच खातेदारांना अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही.यांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे.आता पाऊस पडण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची पेरणीपूर्व मशागत कामे चालू आहेत, खरीप हंगामातील बी- बियाणे खरेदीसाठी देखील लॉकडाऊनमुळे जवळ पैसे नाहीत.जरी जाहीर केलेलीच मदत लवकर जमा झाली तर बी - बियाणे व खते उपलब्ध करता येतील अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होतआहे.
तरी या गंभीर बाबीकडे देखील शासनाने तत्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.