उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २१ दिवसांचा लॉक डाऊन जाहीर केला असून या परिस्थितीत देशवासीयांना अन्नधान्य व पैशाची चिंता सतावू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. असेच आर्थिक सहाय्य राज्य शासनाने करावे, अशी अपेक्षा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार राणा पाटील यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गोरगरीब, विधवा, दिव्यांग, शेतकरी, कामगार या वर्गाला केंद्रस्थानी मानून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जाहीर करण्यात आली. लॉक डाऊन संकटाशी लढणाऱ्या डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासाठी ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, देशातील ८० कोटी लोकांना दर माणसी ५ किलो तांदूळ किंवा गहू व एक किलो डाळ, मनरेगातून ५ कोटी कुटुंबांना २००० रुपये, शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून ८ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्येकी २००० रुपये, पुढील तीन महिन्यांसाठी जनधन योजनेंतर्गत २० कोटी महिला खातेदारांना प्रति महिना ५०० रुपये, उज्ज्वला योजनेंतर्गत ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबीयांना पुढील तीन महिने तीन सिलिंडर मोफत देणे, अशा तरतुदी केंद्र सरकारने केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मनरेगा, गौण खनिज, असंघटीत बांधकाम कामगारांच्या योजना यासाठीचा निधी देखील राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वापरावा असे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्याला दिले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ या राज्यांनी तेथील नागरिकांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या असून महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
 
Top