उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-शिवसेनेचे आमदार कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला 840 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. मात्र त्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी केलेल्या तरतुदी पैकी किती रक्कम खर्च झाली ? खर्च झाली नसेल तर कशामुळे झाली नाही याचे बारकावे समजून घेतले असते तर त्यांनी हे पत्रक काढलेच नसते, असे सांगून नितीन काळे यांनी कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा ठोस काम करा, असा सल्ला शिवसेना नेत्यांना दिला आहे.
उस्मानाबाद जिल्हयासाठी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. सदर प्रकल्पाची किंमत रुपये 4845.05 कोटी असून यातील पहिल्या टप्यातील 7 टिएमसी पाणी वापरासाठी व रु.2349.10 कोटी चे काम? दि. 27/08/2009 च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेने चालु आहे.
परंतू शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्यक्रम देवून विशीष्ट मर्यादा टाकल्यामुळे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. सद्यस्थितिला शासनाने आखून दिलेल्या प्रकल्पाच्या कामांच्या प्राधान्य क्रमामध्ये सर्वप्रथम लिंक - 5, उध्दट बॅरेज, जेऊर बोगदा व उपसा टप्पा क्र 1 ची कामे पूर्ण करावीत असे नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपसा सिंचन योजना क्रमांक 1 अंतर्गत सोनगिरी साठवण तलवापर्यंतची उपसा घटकांची सर्व कामे व उपसा सिंचन योजना क्रमांक 2 ची कामे तसेच पांगरदरवाडी साठवण तलाव ते रामदरा साठवण तलाव ही कामे निधी असला तरी हाती घेता येऊ शकत नाहीत.
उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर या मर्यादेमुळे निधि उपलब्ध असलेल्या 24 किमी लांबीच्या जेऊर बोगद्याचे काम तांत्रिक दृष्ट्या कठीण असल्याने केवळ 5 किमी इतके पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात हजार कोटींची जरी तरतूद झाली तरी कामांना प्राधान्यक्रम देवून विशीष्ट मर्यादा टाकल्यामुळे कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे.
शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्यक्रम देवून विशीष्ट मर्यादा टाकल्यामुळे त्यामुळे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने होत असून खर्च करण्यास देखील मर्यादा पडत आहेत.परिणामी गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पात जी तरतूद करण्यात आली होती ती देखील खर्च होऊ शकली नाही. या अनुषंगाने आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा विभागाने कामाच्या बाबतीत घातलेल्या मर्यादा दूर करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या मर्यादा दूर कराव्यात यासाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
शिवसेनेच्या नेत्यांनी कागदी घोडे नाचवून श्रेय घेत जनतेची दिशाभूल करण्या ऐवजी या प्रकल्पाचे बारकावे समजून घेत त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आपली राजकीय ताकद वापरली तर ते अधिक संयुक्तीक राहील व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने पूढचे पाऊल होईल.