शहरात भरणारा नियमीत बाजार व आठवडी बाजार घाणेरड्या जागेत भरत असल्यामुळे लोकांना नाकाला रूमाल लावून या परिसरात फिरून भाजीपाला खरेदी करावा लागतो. याची गंभीर दखल नगर परिषदेने घेतली असून नियमित बाजार व आठवडी बाजार विकसीत करण्यासाठी २ कोटी रूपयाचे नियोजन केले आहे. शहरातील सौंदर्यात भर घालण्यासाठी व महिलांना कार्यक्रम घेण्यासाठी जिजाऊ भवनाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नव्या पिढीला प्रेरणा मिळावी म्हणून संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उभारणी करण्याचा निर्णय ही नगर परिषदेने घेतला आहे.
नगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधरण सभा मंगळवारी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे, मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे यांची उपस्थिती होती.
शहरात छत्रपती संभाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी 50 लाख तर राष्ट्रमाता जिजाऊ भवन बांधण्यासाठी 20 लाख रुपयांची तरतूद नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून शिक्षकांना स्वनिधीतून देण्यात येणा-या वेतनीय अनुदानात वाढ झाल्यामुळे 50 च्या खाली पटसंख्या असलेल्या पालिकेच्या शाळा बंद करून त्यांचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यापुढे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच कटआऊट, होर्डिंग्ज लावण्यासाठी जागा निश्चिती करून शहराचे विद्रूपीकरण थांबवण्यात येणार आहे.
यामध्ये आगामी वर्षातील पालिकेचे उत्पन्न व खर्चाबाबत चर्चा करून अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाजूला तुळजाभवानी व्यापारी संकुलाजवळच छत्रपती संभाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विविध समाज घटकातील महिलांना सामाजिक कार्यक्रम घेण्यासाठी हॉल उपलब्ध होत नाही. यामुळे राष्ट्रमाता जिजाऊ भवन बांधण्यासाठी 20 लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहेे. या बाबींसाठी बांधकाम सभापती युवराज नळे यांनी मागणी केली होती.
तसेच नळे यांनी गतवर्षी सुचवलेल्या उस्मानाबाद भूषण पुरस्कारासाठी विशेष तरतुद नव्हती. यामुळे यावेळी पाच लाख रुपयांची यासाठी तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच भोगावती नदीच्या सुशोभीकरणसाठी एक कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतुद स्थायी समितीने सुचवली होती. मात्र, याला सर्व सदस्यांनी विरोध करत यामध्ये तरतूद वाढवण्याची मागणी केली. त्यानुसार दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जुन्या शहरांच्या बाहेर वाढवण्यात आलेल्या वस्त्यांचा विकास करण्यासाठीही मागणी करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडून प्राप्त विविध अनुदानातूनच 50 कोटींचा निधी देण्याची शिफारस करण्यात आली असून उस्मानाबादची अनेक दिवसांपासून रखडलेली भुयारी गटार योजनेसाठी 125 कोटींची शिफारस करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांसाठी पालिकेच्या स्वनिधीतून काहीही तरतूद झालेली नाही. या दोन्ही योजना सर्वस्वी शासनाकडून मिळणा-या निधीवरच अवलंबून असणार आहेत.
अधिका-यांचे मौन
अर्थ संकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या विशेष बैठकीत एक अधिका-यांने मात्र, मौन बाळगल्याचे दिसून येत होते. त्याच्या तोंडात सुपारी सदृश्य वस्तू असल्यामुळे ते सारखे थुंकण्यासाठी उठत असल्याचे दिसत होते. पाठीमागे बसलेल्या कांही नगरसेवकांमध्ये या संदर्भात बैठकीत कुजबूज झाली.