उस्मानाबाद / प्रतिनिधी:- लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे जनतेच्या हितासाठी निर्माण करण्यात आलेली व्यवस्था आहे, म्हणूनच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने मिळून जनतेच्या हिताची कामे करावीत, असे आवाहन राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी आज येथे केले. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समिती बैठक सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी खा. ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार कैलास घाडगे-पाटील, आमदार सुजित सिंग ठाकूर, नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, अप्पर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. सुधाकर आडे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी आणि प्रीतम कुंटला, विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
मृद व जलसंधारणमंत्री तथा उस्मानाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा होवून काही विषयाबाबत ठोस निर्णयही झाले.
या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमाल आर्थिक नियतव्ययाच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली असून सन 2020-21 करिता शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रुपये 160.80 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता रुपये 72.78 कोटी तर आदिवासी उपयोजना बाहेर क्षेत्राकरिता रुपये 1.93 कोटी इतके कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण च्या प्रारूप आराखड्यात जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व सामूहीक बाबींचा पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यासाठी रुपये 14 कोटी, लघुपाटबंधारे साठी रुपये 12.50 कोटी, शिक्षण व अंगणवाडीसाठी रुपये 7.70 कोटी, रस्त्यांसाठी रुपये 30.90 कोटी तर नगरविकासासाठी रुपये 21 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नीती आयोगाने निवडलेल्या 115 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश असून या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांवर भर देण्यात येत असून या मधील 49 निर्देशांकात वृद्धी घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. गडाख पुढे म्हणाले की, या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सूचनांन्वये विशेष बाब म्हणून कमाल नियत वयोमर्यादेच्या 25 टक्के प्रमाणे म्हणजेच रुपये 40.20 कोटी नियतव्ययाचा स्वतंत्र प्रारूप आराखडा व सन 2020-21 साठी तयार करण्यात आलेला आहे. हे प्रारुप आराखडे राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी सादर करण्यात येणार असून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत रुपये 125.26 कोटी आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून रुपये 40.20 कोटी इतक्‍या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार कैलास घाडगे पाटील, आमदार सुजित सिंग ठाकूर, नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी जिल्हयातील वीजपुरवठा प्रश्नाबाबत ठोस निर्णय घेण्याबाबत एकमुखाने पालकमंत्री श्री.गडाख यांच्याकडे मागणी केली. यावर पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरस्‍ा् तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी पुर्नविनियोजन प्रक्रियेतून निधी उपलब्ध करुन दयावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांना केली.
तसेच पालकमंत्री श्री.गडाख यांनी प्रशासनातील उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना शिवभोजन योजना प्रभावीपणे राबवावी, कर्ज माफी योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक अधिकारी- कर्मचाऱ्याने स्वत: जातीने लक्ष दयावे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्राधान्य दयावे, लोकप्रतिनिधी, जनता आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील आपापसातील अडचणी, प्रश्न एकमेकांच्या परस्पर सकारात्मक संवादातून सोडवावेत अशा सूचना केल्या. जिल्हयाच्या विकासात्मक बाबींना आश्वासक गती देण्यासाठी नजिकच्या काळात प्रत्येक विषयनिहाय स्वतंत्र बैठका घेवून ठोस निर्णय प्रक्रिया राबवून निश्चित अशी कार्यपध्दती राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी खा. ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार कैलास घाडगे-पाटील, आमदार सुजित सिंग ठाकूर, नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, अप्पर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. सुधाकर आडे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी आणि प्रीतम कुंटला, विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
मृद व जलसंधारणमंत्री तथा उस्मानाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा होवून काही विषयाबाबत ठोस निर्णयही झाले.
या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमाल आर्थिक नियतव्ययाच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली असून सन 2020-21 करिता शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रुपये 160.80 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता रुपये 72.78 कोटी तर आदिवासी उपयोजना बाहेर क्षेत्राकरिता रुपये 1.93 कोटी इतके कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण च्या प्रारूप आराखड्यात जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व सामूहीक बाबींचा पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यासाठी रुपये 14 कोटी, लघुपाटबंधारे साठी रुपये 12.50 कोटी, शिक्षण व अंगणवाडीसाठी रुपये 7.70 कोटी, रस्त्यांसाठी रुपये 30.90 कोटी तर नगरविकासासाठी रुपये 21 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नीती आयोगाने निवडलेल्या 115 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश असून या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांवर भर देण्यात येत असून या मधील 49 निर्देशांकात वृद्धी घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. गडाख पुढे म्हणाले की, या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सूचनांन्वये विशेष बाब म्हणून कमाल नियत वयोमर्यादेच्या 25 टक्के प्रमाणे म्हणजेच रुपये 40.20 कोटी नियतव्ययाचा स्वतंत्र प्रारूप आराखडा व सन 2020-21 साठी तयार करण्यात आलेला आहे. हे प्रारुप आराखडे राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी सादर करण्यात येणार असून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत रुपये 125.26 कोटी आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून रुपये 40.20 कोटी इतक्‍या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार कैलास घाडगे पाटील, आमदार सुजित सिंग ठाकूर, नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी जिल्हयातील वीजपुरवठा प्रश्नाबाबत ठोस निर्णय घेण्याबाबत एकमुखाने पालकमंत्री श्री.गडाख यांच्याकडे मागणी केली. यावर पालकमंत्री श्री. गडाख यांनी नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरस्‍ा् तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी पुर्नविनियोजन प्रक्रियेतून निधी उपलब्ध करुन दयावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांना केली.
तसेच पालकमंत्री श्री.गडाख यांनी प्रशासनातील उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना शिवभोजन योजना प्रभावीपणे राबवावी, कर्ज माफी योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक अधिकारी- कर्मचाऱ्याने स्वत: जातीने लक्ष दयावे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्राधान्य दयावे, लोकप्रतिनिधी, जनता आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील आपापसातील अडचणी, प्रश्न एकमेकांच्या परस्पर सकारात्मक संवादातून सोडवावेत अशा सूचना केल्या. जिल्हयाच्या विकासात्मक बाबींना आश्वासक गती देण्यासाठी नजिकच्या काळात प्रत्येक विषयनिहाय स्वतंत्र बैठका घेवून ठोस निर्णय प्रक्रिया राबवून निश्चित अशी कार्यपध्दती राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.