उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अनधिकृत स्कूल व्हॅन व बसेसवर तसेच विनापरवाना अवैधरित्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहने तसेच ऑटोरिक्षांवर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाईस प्रारंभ केला. याबाबत दि.4 डिसेंबर रोजी अप्पर परिवहन आयुक्त सहस्त्रबुद्धे यांचे पत्र धडकताच आरटीओ कार्यालय हालले.विशेष म्हणजे काही दलला मार्फत आलेले कामे तात्काळ केले जात असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे कार्यालयाने जुजबी कार्रवाई करण्याऐवजी नियमानुसारच कारवाई करणे अपेक्षीत आहे.
मोहिमेत प्रामुख्याने स्कूलबस नियमावलीची पूर्तता न करणे, चालकांची अनुज्ञप्ती, योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, अग्निशमन नसणे, विनापरवाना चालणारी वाहने, आसन क्षमतेचा भंग करुन चालणाऱ्या वाहनांची तपासणी सुरू आहे. तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या मोटार सायकलींचीही तपासणी करण्यात येणार असून दुचाकीवर क्षमतेपेक्षा जास्त जण बसणे, चालकासह पाठीमागे बसलेल्या विद्याथ्र्याँना हेल्मेट नसल्यास त्यांच्यावरही कारवाइचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. शालेय विद्याथ्र्यांची वाहतूक करणा-या ऑटोरिक्षांना स्कूलबस म्हणून परवानगी दिलेली नसल्यामुळे शालेय विद्याथ्र्यांची वाहतूक करणा-या ऑटोरिक्षांविरुध्दही कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
आरटीओ कार्यालयाचे आवाहन
कारवाईसाठी वायुवेग पथकातील मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व जनता, पालक व शाळा व्यवस्थापनाने याची दखल घ्यावी. विद्यार्थ्यांना स्कूल बस म्हणून परवाना नसलेल्या वाहनातून शाळेत पाठवू नये. तसेच दुचाकी वाहनांवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडताना चालक व विद्यार्थ्यांनाही हेल्मेट गरजेचे आहे. ऑटोरिक्षांना स्कूलबस म्हणून परवानगी नसल्याने त्यातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करू नये, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार यांनी केले आहे.