उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात चिट फंड बिल (2019) हे विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. या बिलावर सुधारणा सुचविण्यासाठी शिवसेना पक्षाच्या वतीने उस्मानाबाद मतदारसंघाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना सूचना करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यांनी यामध्ये अनेक सुधारणा सांगितल्या. त्यानुसार चिट फंडमध्ये गोरगरीब जनतेचा अडकलेला पैसा वसूल होण्यासाठी संबंधित कंपन्यांची मालमत्ता विक्री करावी, तसेच संबंधितांवर कठोर स्वरूपाची कारवाई व्हावी, असा सूर निघाला.
ग्रामीण भागात राहणा-या गोर गरीब महिला दिवसभर राब राबून आपल्या रक्ताचे पाणी करून 200-300 रुपये कमवतात व त्याची बचत करतात. त्याचा परतावा व्याजासहित मिळावा व मुलीच्या लग्नासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा वापरता यावा, या प्रमुख हेतूने खाजगी कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवतात.मात्र, यामध्ये पल्स व समृद्ध जीवन सारख्या खाजगी गुंतवणूक कंपन्यांनी गैरव्यवहार करून मोठ्या प्रमाणात गरीब जनतेच्या रकमेचा गैरव्यवहार केला व गोर गरीब जनतेची फसवणूक केली आहे. जवळपास 8 ते 10 वर्षांपासून हा पैसा अशा 91 कंपन्याकडे आहे. तशी सेबीकडे नोंद झाली आहे. या खासगी कंपनीत अडकलेल्या अनेक लाभाथ्र्यांनी व अनेक एजंटने आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा कंपनीत अडकलेला पैसा जनतेला या कंपनीची मालमता विकून मिळाला पाहिजे व या सर्व जबाबदार व्यक्तीवर कठोर शिक्षेची तरतूद देखील या कायद्यात झाली पाहिजे. अशा बोगस कंपन्याना भविष्यात गुंतवणुकीची परवानगी देऊ नये, अशा सूचना या चिट फंडच्या विधेयकावर ओमराजे यांनी केल्या.