छतावरील पाणी जिरवने, जलपुर्नभरण करणे, स्वच्छ सुर्यप्रकाशाचा लाभ घेणे, स्वंय रोजगार उपलब्ध करने, शेती उत्पन्न वाढविणे हाच खरा शाश्वत विकास आहे. मराठवाडा म्हणजे दक्षिण पठार, सध्या पाणी टंचाईमुळे त्रस्त आहे. चुकीच्या विकासाच्या कल्पंना व वाढीव ऊस क्षेत्र यामुळे या भागाचे नुकसान होत आहे. कारण एक किलो साखर उत्पादन करण्यासाठी ६ हजार लिटर पाणी लागते, तर एक किलो ज्वारी उत्पादनासाठी ४०० लिटर पाणी लागते. त्यामुळे दक्षिण पठार ऊसाचे नव्हे ज्वारी उत्पादकांचे कोठार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य प्रा.एच.एम.देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
सोमवार दि. १९ ऑगस्ट रोजी प्रा.देसरडा उस्मानाबादेत आले हेाते. पत्रकारांशी बोलताना देसरडा यांनी माथा ते पायथा, डोंगरी विकासाची योजना मांडली. या विकास योजनेत आदिवासीसह स्थानिक सुविधांवर भर देणे गरजेचे आहे. मंत्री लोंक मंत्रीमंडळात जाताना शपथ घेतात परंतू या प्रमाणे ते वागत नाहीत, द्वि-संवाद, वितंड-वाद, विद्ध्वंस आशा प्रकारे त्यंाचे कार्य चालू असते. २ लाख कोटी रूपये अन्नधान्य सुरक्षा योजनेवर खर्च केले जातात. परंतू आजही भुकेने तडफडून लोंक मरतात. सध्या हवामान बदलाचे वारे सुरू असून, सरकार कोरडया नदया जोड प्रकल्प करून स्वत:चे खिसे ओले करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे सांगून प्रा. देसरडा यांनी आजी, माजी राज्यकर्ते मुर्ख व भ्रष्ट आहेत. ७० वर्षांत मुलभूत सुविधा पाणी देऊ शकले नाहीत. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारत देशात नागरिक नाहीत, तर ग्राहक व मतदार तयार करण्याचे काम या लोकांनी केले आहे. दुष्काळ निर्सगाचा भाग आहे, परंतू सरकार पण दुर्लक्ष करते. पावसाचा पडलेला प्रत्येक थेंब जिरविण्याचा प्रयत्न केला जात नाही, गेल्या कांही वर्षांत जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत सरकारच्या वतीने साडेआठ हजार कोटी तर सामाजिक संस्थेच्या वतीने साडेतीन हजार कोटी खर्च केला केला आहे, असा आरोप प्रा.देसरडा यांनी केला आहे. या पत्रकार परिषदेच्या वेळी प्रभाकर निपाणीकर, डॉ.वसंत मुंढे, सुरेश शेळके, अॅड.अजय वाघाळे यांची उपस्थिती होती.