भाजपा-शिवसेना युती सरकार ने लोकसभा निवडणुकीपुर्वी शेतक-यांना कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. त्याची पुर्तता करत राज्यशासनाने या प्रकल्पास लागणा-या ३३८० कोटी रूपयांच्या कर्ज प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. यामुळे अनेक दशकापासून रखडलेला हा प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहे. कांॅग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात केवळ पोकळ घोषणाबाजी व आश्वासनाची खैरात करत शेतक-यांना गाजर दाखविण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या पवार व डॉ. पाटील घराण्यात जलसंपदा व पाटबंधारे खाते वर्षानुवर्षे होते. मात्र, त्यांनी हा प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी कुठलीही तसदी घेतली नाही. उलट तांत्रिक बाबी जाणिवपुर्वक अपुर्ण ठेवून पाणी पश्चिम महाराष्ट्राला पळविले.
भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात हा प्रकल्प मार्गी लागत असल्याचे दिसताच लुडबुड सुरू केली आहे. आमदार राणा पाटील यांनी हा श्रेय घेण्याचा व प्रसिध्दीचा उद्योग बंद करावा असा सल्ला आ. ठाकुर यांनी दिला. आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला पर्यावरण खात्याची मान्यता नव्हती तसेच पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र ही नव्हते. युती सरकारच्या काळात या दोन्ही गोष्टीची पुर्तता करून भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भिमा व जेऊर बोगद्याच्या कामात ३०० कोटी रूपये गुत्तेदारांच्या मार्फत खाण्याचा घाट कोण रचला होता ? असा सवाल यानिमित्ताने आ.ठाकुर यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय ही योजना अनेक दशके का रखडी ? याचे स्पष्टीकरण या श्रेय लाटणा-या आमदारांनी याप्रसंगी दिले असते तर हे उचित ठरले असते. सिंचनाच्या नावाखाली करोडो रूपयांचा घोटाळा करण्याचे पाप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केले असून, आता पाण्याचे पुण्य पदरी पाडण्याची धडपड त्यांनी सुरू केली आहे. आमदार राणा पाटील यांचा हा उद्योग त्यांना शोभणारा नाही.