उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्यांच्या पालकांकडून फीसच्या नावाखाली केली जाणारी भरमसाठ लूट आणि गणवेश शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदीची सक्ती करणा-या ग्रीनलँड व अभिनव इंग्लिश स्कूल प्रकरणात पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षणाधिका-यांना देण्यात आले आहेत. बाल हक्क आयोगाच्या जनसुनवाईमध्ये शुक्रवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी विद्याथ्र्यांच्या या लुटीची पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर बाल हक्क आयोगाच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
उस्मानाबाद येथे बाल हक्क आयोगाच्या वतीने बाल हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींवर शुक्रवारी उस्मानाबाद लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी जनसुनवाई घेण्यात आली. यावेळी आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो आणि राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांच्या समितीसमोर मनसेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी दोन्ही शाळांच्या बाबतीतील तक्रारी पुराव्यानिशी सादर करून विद्याथ्र्यांवर व पालकांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. त्यावर आयोगाच्या वतीने शिक्षणाधिका-यांना या प्रकरणात लक्ष घालून पंधरा दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती दादा कांबळे यांनी दिली. दरम्यान, हे प्रकरण अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेले असल्याने आयोगाच्या आदेशानंतर तरी कार्यवाही होणार का? याकडे पालकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्यांच्या पालकांकडून फीसच्या नावाखाली केली जाणारी भरमसाठ लूट आणि गणवेश शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदीची सक्ती करणा-या ग्रीनलँड व अभिनव इंग्लिश स्कूल प्रकरणात पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षणाधिका-यांना देण्यात आले आहेत. बाल हक्क आयोगाच्या जनसुनवाईमध्ये शुक्रवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी विद्याथ्र्यांच्या या लुटीची पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर बाल हक्क आयोगाच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
उस्मानाबाद येथे बाल हक्क आयोगाच्या वतीने बाल हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींवर शुक्रवारी उस्मानाबाद लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी जनसुनवाई घेण्यात आली. यावेळी आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो आणि राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांच्या समितीसमोर मनसेचे जिल्हा सचिव दादा कांबळे यांनी दोन्ही शाळांच्या बाबतीतील तक्रारी पुराव्यानिशी सादर करून विद्याथ्र्यांवर व पालकांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. त्यावर आयोगाच्या वतीने शिक्षणाधिका-यांना या प्रकरणात लक्ष घालून पंधरा दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती दादा कांबळे यांनी दिली. दरम्यान, हे प्रकरण अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेले असल्याने आयोगाच्या आदेशानंतर तरी कार्यवाही होणार का? याकडे पालकांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
