राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांच्या शासन स्तरावरील विविध मागण्यांच्या मंजुरीसाठी शासनास शिफारस करा, तसेच आपल्या स्तरावरील मागण्या तत्काळ निकाली काढा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक महासंघाच्या वतीने सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे देण्यात आले.
दरम्यान खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आंदोलनकत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुराव्याचे आश्वासन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, आशा स्वयंसेविकांना सध्या 2500 रुपये दरमहा मानधन मिळते. गट प्रवर्तकांना मासिक 8000 टीएडीए मिळते. हे मानधन अल्प आहे. गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. शासकीय सेवेत कायम करेपर्यंत अंगणवाडी सेविकेएवढे मानधन मिळावे. काही राज्यांमध्ये आशा स्वयंसेविकांना 10 हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. या संदर्भात 23 जानेवारी 2019 रोजी वित्तमंत्र्यांशी चर्चा झाली होती. 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली. त्यावेळी त्यांनी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे अडीच ते तीनपट मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच 4 जून 2019 रोजी गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांनी मंत्रालयावर विशाल मोर्चा काढला होता. त्यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री विजय देशमुख यांच्याशी मागण्यांबाबत चर्चा झाली होती. त्यांनीही मानधन वाढीबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. 14 जून 2019 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांच्याशी शिवसेना भवनात गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांसाठी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यावेळी आश्वासन देण्यात आले. काही दिवसानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्या अगोदर आशा व गट प्रवर्तकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय होण्याची गरज आहे. निवेदनावर जिल्हा संघटक नवनाथ धुमाळ, सुरेखा ठाकूर, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हाध्यक्ष प्रभावती गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष भगवान देशमुख यांच्या स्वाक्षरी आहेत.