| प्रतिनिधी /उस्मानाबाद - सध्याची तीव्र दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या रेंगाळलेल्या कामासाठी १०००- १२०० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पत्रात म्हटले आहे की, कृष्णा खोऱ्याचा १० टक्के भूभाग मराठवाड्यात येतो. त्या अनुषंगाने या खोऱ्यातील ६६.२७ टीएमसी पाण्यावर मराठवाड्याचा न्याय हक्क आहे. ही बाब २००१ मध्ये तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी उचलून धरली. मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव ठेवून आग्रही मागणी करत तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांच्याकडून कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला मान्यता मिळवून घेतली. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पात सरकारने काही बदल करून ७ टीएमसी पाण्याच्या टप्पा क्रमांक १ ला मान्यता दिली. परंतु, गेली चार वर्षे या प्रकल्पाला अत्यल्प वित्तीय तरतूद झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात १००० ते १२०० कोटींची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते संतीश दंडनाईक यांनी दिली आहे. निधीमुळे काम रेंगाळले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान हा सिंचन प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनीही या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन दरवर्षी या प्रकल्पासाठी निधी देत असताना अनुशेष संबंधित मर्यादा न ठेवण्याचे मान्य केले आहे. असे असूनही प्रत्यक्षात दरवर्षी १००-२०० कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. |