 | ||
प्रतिनिधी/उस्मानाबाद-
| ||
कौडगाव औद्योगिक वसाहतीमधील सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम महाजनकोने केंद्र सरकारच्या भेल या कंपनीकडे सोपवले आहे. होणाऱ्या करारानंतर २७५ दिवसांच्या आत २१२ कोटी ५० लाख रुपयांचा ५० मेगावॅट क्षमतेचा भव्य सोलर प्रकल्प याठिकाणी उभारला जाणार आहे. तसेच पुढील १० वर्षे त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती भेलमार्फतच केली जाणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी भूभागाच्या शाश्वत रोजगारासाठी मोठी औद्योगिक वसाहत हाच पर्याय असल्याने मागील सहा वर्षांपासून यासाठी तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता. या प्रकल्पामुळे कौडगाव औद्योगिक वसाहतीत इतर समकक्ष उद्योग सुरू होण्यास चालना मिळणार आहे. तसेच या उद्योगांना लागणाऱ्या यंत्रसामुग्री निर्मितीचे प्रकल्प देखील उभे राहतील व त्यातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सुशिक्षित तरुणांना आपल्याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कौडगाव येथे उस्मानाबाद आणि साेलापूर जिल्ह्याच्या बार्शीच्या हद्दीवर २५०० एकर क्षेत्रावर एम.आय.डी.सी. विकसित करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या कारकीर्दीत घेण्यात आला होता. रिलायन्स कंपनीची गॅस पाईपलाईन व उच्च शक्तीची विद्युत वहिनी कौडगाव वसाहतीजवळून गेली आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळ व रेल्वे लाईन जवळच असल्याने भविष्यात उद्योजकांना गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी कौडगाव ची निवड करण्यात आली होती. त्याकरिता १५०० एकर जमीनीचे संपादनही करण्यात आले. उर्वरित १००० एकरच्या भुसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. या औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा होण्यासाठी उजनी प्रकल्पातून २ एमएलडी पाणीही आरक्षीत केले आहे. परंतु, सत्तांतरणानंतर मागील पाच वर्षात जमीन, पाणी, वीज उपलब्ध असतानाही केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने हा प्रकल्प रखडला होता. परंतु, आता निविदेचा फेरा पूर्ण करून कंत्राट देण्यात आल्याने कामाला गती येणार आहे. सोलार ऊर्जेसाठी जिल्हा पूरक , इतरही उद्योग-व्यवसायवाढीसाठी चालना कौडगाव एम.आय.डी.सी.मध्ये पहिल्या टप्प्यात ५० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी आघाडी शासनाच्या काळात मंजूर केला. या प्रकल्पासाठी ४०० एकर जमीन महाजनकोला देण्यात आली.निविदाही काढण्यात आली होती. मात्र, युती सरकारने ही निविदा रद्द करून फेर निविदा काढली. त्याला दोन वर्षे झाले तरी निविदा अंतिम करून प्रकल्पाची सुरुवात होत नव्हती. यानंतर पुन्हा दि.१३ डिसेंबर २०१६ रोजी फेर निविदा काढण्यात आली. परंतु, पुढील प्रक्रीया धिम्म गतीने सुरू होती. यामुळे अामदार पाटील यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांची दि. ४ डिसेंबर २०१८ रोजी भेट घेऊन याबाबत साकडे घातले होते. तेव्हा त्यांनी सरकारला याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश दिले होते. अॉफर लेटरनंतर १० महिन्यांनी पत्र भेलसह देश-विदेशातील कंपन्यांनी निविदा भरल्या. जुलै २०१७ मध्ये महाजनकोच्या कार्यालयात प्री बिड मिटिंग झाली. त्यानुसार भेल या कंपनीने १३ जून २०१८ रोजी महाजनकोला ऑफर लेटर दिले असताना त्यांना दहा महिन्यांनी म्हणजेच २२ एप्रिल २०१९ रोजी काम दिल्याबाबत पत्र देण्यात आले. |
