काटी/ प्रतिनिधी -
तुळजापूर तालुक्यातील काटी येथील सरपंच आदेश जालिंदर कोळी यांच्या विरोधात येथील संजय बाजीराव देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेकडे तक्रार दाखल करून तक्रारीत आदेश कोळी हे तुळजापूर पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2017 मध्ये भाजपच्या तिकिटावर काटी पंचायत समिती गणातून निवडून आले होते. पंचायत समिती पदाचा राजीनामा न देताच सप्टेंबर 2017 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत थेट जनतेतून सरपंचपदाची निवडणूक लढवून निवडून आले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या तरतुदीनुसार कोणत्याही पंचायसमिती सदस्यास ग्रामपंचायतची निवडणूक लढविता येत नाही. तसेच कायदेशीररित्या एका व्यक्तीला दोन सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करता येत नाही. तसेच पंचायत समितीचा राजीनामा न देताच कोळी यांनी सरपंचपदाची निवडणूक लढविली
अशी तक्रार केली होती. देशमुख यांनी केलेला अर्ज मंजूर करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी रा.वि. गमे यांनी एप्रिल 2018 मध्ये मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (1) अन्वये कोळी यांना अपात्र ठरविले होते. या निर्णय विरोधात सरपंच आदेश कोळी यांनी आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलात अपील मंजूर करून विभागीय आयुक्तांनी जुलै 2018 मध्ये त्यांची अपात्रता रद्द केली होती. आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णय विरोधात संजय देशमुख यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिका विरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 26 मार्च 2018 रोजी याचिकाकर्ते संजय देशमुख यांची याचिका न्या. रविंद्र घुगे यांनी फेटाळून लावली असून औरंगाबाद खंडपीठाने विद्यमान सरपंच आदेश जालिंदर कोळी यांच्या बाजूने महत्त्वपुर्ण निकाल दिला असून निकालात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य पदाचा राजीनामा न देताही सरपंच पदाची निवडणूक लढवू शकते व असलेले पद न सोडता निवडणूक लढविणे ही अपात्रता ठरत नाही असा महत्त्वपुर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 14 ( 1 ) ( जे-2) अन्वये पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतची सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अथवा सदस्य म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरते याचा अर्थ एवढाच आहे की, एकच व्यक्ती जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती अथवा सरपंचपदाची निवडणूक लढवू शकत नाही असे नाही तसेच दुसरी निवडणूक लढविण्या आधी पुर्वीची पदे सोडायला हवीत असा कायदा कुठेही म्हणत नाही. अपात्रता एकाच वेळी दोन पदे धारण करण्याचे लागू होते. न्यायालयाने निकाल असेही म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतवर सदस्य किंवा सरपंच म्हणून निवडून आली तरी निवडणूकीत विजयी होण्याचे त्या व्यक्तीने ते पद धारण केले असे होत नाही. निवडणूकीनंतर ग्रामपंचायतची ज्या दिवशी पहिली मासिक बैठक होते त्या दिवसापासून सरपंच व पंच पदावर रुजू झाले असे ग्रहित धरले जाते. त्यामुळे कोळी ग्रामपंचायतची पहीली सभा होण्यापुर्वी पंचायत समिती सदस्य पदाचा राजीनामा दिला होता व तो मंजूरही झाला होता. त्यामुळे त्यांनी एकाच वेळी दोन पदे धारण केली होती असे होत नाही असे न्यायालयाने घोषित केले आहे. संजय देशमुख यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. सरपंच आदेश कोळी यांच्या बाजूने अॅड. एस.एम. कुलकर्णी, अॅड. ओ. बी. बोईनवाड यांनी काम पाहिले. निकाल येताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.