धाराशिव (प्रतिनिधी)- आधीच दुष्काळाच्या संकटाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांपुढे आता आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.पावसाअभावी शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.अशा कठीण परिस्थितीत कर्जवसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्या,मल्टीस्टेट पतसंस्था आणि बँकांनी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व कर्जदारांकडून सक्तीची कर्जवसुली टाळावी. कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव अथवा धमकी न देता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना सहकार्य करावे,असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या 4 ऑक्टोबर 2026 आणि 14 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार जिल्ह्यातील धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा आणि उमरगा हे सर्व आठ तालुके दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या राज्यात आणि विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी बांधवांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे.शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह,दैनंदिन गरजा आणि कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीसाठी होणारा दबाव शेतकऱ्यांच्या मानसिक आणि आर्थिक अडचणी अधिक वाढविणारा ठरू शकतो.
नियमबाह्य वसुली केल्यास कारवाई
कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकरी किंवा अन्य कर्जदारांना मानसिक त्रास देणे,धमकावणे अथवा नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची वसुली करणे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणांची नियमानुसार तपासणी करण्यात येईल.तपासणीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल,असा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.