कळंब (प्रतिनिधी)- राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या तब्बल 34 हजार कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार, दि. 17 नोव्हेंबर 2026 पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि ‘समान काम, समान वेतन' या तत्त्वाची अंमलबजावणी करावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या संपामुळे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन 16 सप्टेंबर 2026 पासून सनदशीर मार्गाने सुरू आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर 16 व 17 ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. 17 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. तर 5 नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजीच दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, तब्बल 21 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनस्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. विविध कर्मचारी महासंघ आणि संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही आश्वासनांपलीकडे काहीच मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील अनेक दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अत्यंत अपुरी आहे. काही न्यायालयांना स्थापनेपासूनच नियमानुसार पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध झालेला नाही. परिणामी, अन्य न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नियुक्ती करून कामकाज चालवावे लागत आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन कामकाजात संगणक प्रणालीचा वापर सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली असली, तरी संगणकीय आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतींनी काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांना दुप्पट श्रम करावे लागत आहेत. कार्यालयीन वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशीही कामकाजाचा निपटारा करण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे. त्यातच दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच असल्याने कामाचा ताण अधिकच वाढला आहे.
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे स्वरूप जवळपास समान असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवालही कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 ऑक्टोबर 2009 च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेले दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून अहोरात्र काम करतात. मात्र, न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या याच कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब असल्याची भावना कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. 21 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास बेमुदत संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशी भूमिका घेत राज्यातील 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी 17 नोव्हेंबरपासून संपात सहभागी होणार आहेत.