धाराशिव (प्रतिनिधी)-  जिल्ह्यातील 2 लाख 27 हजार शेतकरी बांधवांच्या 327 कोटी रुपयांच्या खरीप 2021 च्या पीक विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे 2021 पासून नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या कायदेशीर लढाईचे एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

खरीप 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यावेळी कृषी विभाग आणि विमा कंपनीने संयुक्तपणे पीक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षण अहवालांमध्ये सर्वेक्षणाच्या वेळी सोयाबीनचे पीक शेतात उभे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. जवळपास 80 ते 85 % नुकसान झाल्याचा अहवाल सदर करण्यात आलेला होता. असे असतानाही विमा कंपनीने संपूर्ण नुकसानभरपाई दिली नाही. पीक कापणी प्रयोगाचा आधार घेत केवळ 50 टक्के भरपाई वितरित केली. त्यामुळे उर्वरित भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली होती. शेतकरी बांधवांची बाजू विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 31 मे 2022 रोजी, तर विभागीय समितीने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित 50 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. विमा कंपनीने या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुली वसुली प्रमाणपत्राची कार्यवाहीही सुरू केली. मात्र, विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाने या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. परिणामी शेतकऱ्यांची भरपाई पुन्हा रखडली आहे. त्यामुळे न्याय मिळेपर्यत लढा चालूच राहिली अशी माहिती आमदार पाटील यांनी दिली.

या प्रकरणातील आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात एकूण 2 लाख 27 हजार शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. 2 लाख 64 हजार 817 पूर्व सुचनांपैकी क्रॉप कॅलेंडर नुसार पीक काढणीच्या कालावधी नुसार 15 दिवसपूर्वी आलेल्या पूर्व सूचना ह्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति या तरतुदी अंतर्गत 30 सप्टेंबर पर्यन्त पात्र असणाऱ्या 2 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांना 654 कोटी इतकी रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाचे भारांकण लाऊन केवळ 327 कोटी इतकीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली होती. 


 
Top