धाराशिव (प्रतिनिधी)- सद्या शेतकरी अभूतपूर्व अश्या संकट काळात आहे. दिवसे दिवस मरणासन्न अवस्थेतून शेतकरी जात आहे. मरणाच्या दारात असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार आतातरी न्याय देणारं की दरवेळी प्रमाण कंपनीचा फायदा बघणार हे आता स्पष्ट होणार असल्याचं आमदार कैलास पाटील यांनी म्हंटले आहे.
मंत्रालय मुंबई येथे( ता.15) रोजी राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. त्यांनतर कैलास पाटील यांनी सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष वेधले आहे. 2025 च्या खरीप पिकां बाबतीत धाराशिव जिल्ह्यातील वगळलेल्या 14 महसूल मंडळासंदर्भात तसेच कमी नुकसान भरपाई दिलेल्या महसूल मंडळासंदर्भात चर्चा झाली.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षीपासून पीक कापणी प्रयोगाद्वारे 50 टक्के तर तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे 50 टक्के पीक विमा देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे मोठ नुकसान झाले होते. मात्र विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई देताना 57 पैकी केवळ 43 महसूल मंडळाला पीक नुकसान भरपाई देऊन जिल्ह्यातील 14 महसूल मंडळाला वंचित ठेवले. तर काही मंडळांना अतिशय कमी भरपाई देऊन अन्याय केला होता. यासंदर्भात आमदार कैलास पाटील यांनी संबधित यंत्रणेकडे 4 ऑगस्ट रोजी तक्रार (अपिल) दाखल केली. शिवाय 15 ऑगस्ट व 30 सप्टेंबर अशी दोनवेळा स्मरण पत्र सरकारला पाठवले. तरीही सरकार याबाबत संवेदनशील नव्हते. आता उशिरा का होईना बैठक लावून सरकारला शहाणपण सुचले आहे. किमान त्यानुसार आता शेतकऱ्याला न्याय देण्याच्या बाबतीतही सरकार संवेदनशील राहील का असा सवालही आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे. या बैठकीसाठी राज्य शासनाच्या कृषी उप सचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ परभणीचे शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी हे व्ही.सी द्वारे उपस्थित होते.