धाराशिव (प्रतिनिधी)- पावसाअभावी सर्व पिके करपली, शेतकरी उध्वस्त झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढत होत आहे. प्रचंड महागाईमुळे सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेला जगणे मुश्किल झाले आहे तसेच गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. त्यामुळे अशावेळी राज्याला आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना खर्च कमी करणे आणि तो टाळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यावर एक ताबडतोब उपाय म्हणजे विधान परिषद बरखास्त करणे होय असे स्पष्ट मत समाजवादी नेते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
तसाही आजवर विधान परिषदेचा राज्याला काही उपयोग झाला आहे असे चित्र नाही. 'तुम्हाला पाहिजे असेल, तर विधान परिषद स्थापन करा' असे घटनेने सांगितले आहे. केंद्रात मात्र संसद तयार करतानाच लोकसभा आणि राज्यसभा तयार करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर निवडून आलेल्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या प्रमाणात विधानपरिषद तयार केली गेली म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेचे 288 आमदार असल्याने विधान परिषदेचे 78 आमदार निवडले जातात. दक्षिणेतल्या काही राज्यांनी आपल्या विधान परिषदा रद्द करून त्यावरील खर्च वाचवलेला आहे. मग अशावेळी विधानपरिषद ठेवून आपण तरी काय करायचे?
शिक्षकांचे, पदवीधरांचे ,स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी विधानपरिषदेवर घेतले जातात. इथे गेलेल्या शिक्षक आमदारांनी शिक्षकांसाठी नेमके काय केले? पदवीधरांच्या आमदारांनी काय केले? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रश्नाविषयी कधी कोणी आवाज उठवला का? जनतेच्या खिशातून या विधान परिषद सदस्यासाठी खर्च का केला जातो ? त्यांच्या अधिवेशनाचा तरी नेमका लाभ काय होतो ? या सदस्यांना गलेलठ्ठ पगार आणि पुन्हा निवृत्तीवेतन काय म्हणून दिले जाते? विधानसभेच्या एका साध्या ठरावाने विधानपरिषद रद्द करता येईल. ती ताबडतोब रद्द करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विधान परिषद म्हणजे केवळ पांढरा हत्ती पोसणे आहे. आपल्या राज्याला, इथल्या सामान्य माणसाला तो पोसने यापुढे परवडणारे नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ॲड रेवण भोसले यांनी मांडली आहे.