धाराशिव (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची शिवसेनेने होळी केल्यामुळे भाजपच्या आमदारांना पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे आपत्तीचे राजकारण करू नका, असे सांगणाऱ्या महायुतीच्या आमदार व खासदार यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे थांबवावे असा टोला युवा सेनेने लगावला आहे. आमच्या नेत्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून दिली असे सांगत असाल तर पुराव्यासह सिद्ध करून दाखवावे, असे थेट आव्हानही देण्यात आले आहे.
धाराशिव येथे युवा सेना जिल्हा समन्वयक ॲड. संजय भोरे, युवा सेना तालुकाप्रमुख राकेश सुर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत महायुतीच्या नेत्यांचा खरपूस समाचार घेतला. यावेळी गतवर्षीच्या आपत्तीत शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर एक रुपयांची अद्याप मदत न मिळालेले बोरखेडा येथील शेतकरी दिलीप गायकवाड हेही उपस्थित होते.
राकेश सूर्यवंशी म्हणाले की, पत्रकबाजी करणाऱ्या भाजपा आमदारानी आधी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घ्यावी असे आव्हान दिले. गतवर्षीच्या आपत्तीत खरवडून गेलेल्या जमिनी व परिस्थितीत बुजलेल्या विहिरीच्या नुकसानीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मंजूर केली असल्याचे भाजपा जिल्हाध्यक्ष सांगतात. परंतु ही मदत कोणत्या शेतकऱ्याला मिळाली हे दाखवून द्यावे, असेही ते म्हणाले.
ॲड. संजय भोरे यांनी, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कोविडसारखी भीषण परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या आपत्तीतून सावरण्यासाठी सरसकट 2 लाख रुपयांची दिली. तसेच एनडीआरएफच्या निकषाबाहेर जाऊन जिरायतसाठी 10 हजार, बागायत 13 हजार 500 आणि फळबाग क्षेत्रासाठी 18 हजार रुपये मदत दिली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोविडच्या काळात मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदत करण्याऐवजी प्रधानमंत्री सहायता निधीत मदत देणाऱ्यांनी हिशेब मागून नये.
त्यावेळचा म्हणजे 2020 चा शेतमाल उत्पादनावरील खर्च आणि सध्याच्या 2026 च्या काळातील परिस्थितीत उत्पादन खर्चावर होणारा खर्च यात मोठी तफावत आहे. परंतु सरकारने दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा देण्याची योजना देखील बंद का केली. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण या धोरणाने आम्ही चालतो. तुम्ही मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे राजकारण करत आहात, असा प्रतिटोला त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांना लगावला.
यावेळी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची आकडेवारीच त्यांनी मांडली. 2024 सालात परिपत्रक काढले की, महसुली मंडळात नुकसान झाले आणि 25% शेतकऱ्यांनी माहिती दिली तर नुकसान भरपाई 100 रुपये असेल तर 25 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेतून 2016 ते 2025 कधीही 14 महसूल मंडळ वगळण्यात आली नव्हती. गतवर्षी जिल्ह्यातील 14 महसूल मंडळे वगळण्यात आली. त्यामुळे या महसूल मंडळातील शेतकरी 1650 कोटी रुपये पीक विम्यापासून वंचित राहिले. पाठपुराव्यासाठी ज्यांच्या नावाचा उल्लेख तुम्ही करता त्यांचे राजकारण हे फक्त पीकविमा व अनुदानाभोवती फिरत असून मोठमोठे आकडे जाहिर करत असताना प्रत्यक्ष मदत देण्यात मात्र शंका आहे, असा दावा त्यांनी केला.