धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागासह शहरी भागातील नागरिकांनाही रोजगाराच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर कामे सुरू करण्यासाठी आपण पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्याची दखल घेत धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या रोजगार हमी योजना विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. या कामांसाठी विशेष परवानगी, आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी पत्रात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त नागरी भागांतील गरजू कुटुंबांच्या रोजगाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फटका शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांना बसत आहे. परिणामी, शेती, बांधकाम आणि असंघटित क्षेत्रातील कामांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने त्याचा परिणाम शहरांमधील मजूरवर्गावरही होत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ ग्रामीण भागापुरत्या मर्यादित न राहता नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतील गरजू नागरिकांनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आपण शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. धाराशिव नगरपरिषद ही 'अ' वर्ग नगरपरिषद असून, शहराच्या एकूण 6 हजार 253 हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे 5 हजार 624 हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषद क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शेती आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये जलसंधारण, नाला खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण आणि मृदसंधारण यांसारखी मजूरप्रधान कामे राबविणे शक्य आहे. या कामांमुळे एका बाजूला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होईल, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीतील पाणीपातळी वाढविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत होऊ शकते. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि दुष्काळ निवारण या दोन्ही उद्देशांना एकाच वेळी चालना मिळू शकेल असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.