धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागणीवर शासनाने निर्णय न घेतल्यास 17 नोव्हेंबर 2026 पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा चारही कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-3, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी बेलिफ संघटना आणि जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने याबाबत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी लिपिक, लघुलेखक, बेलिफ व शिपाई या चारही संवर्गांच्या महासंघाने 16 ऑगस्ट 2026 रोजी आंदोलनाचा इशारा वजा संपाची नोटीस दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा प्रस्ताव 31 जानेवारी 2025 रोजी शासनाकडे पाठविल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव गेल्या 19 महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित असून त्यावर निर्णय झालेला नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात 16 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व संवर्गांतील कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. त्यानंतर 16 व 17 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मागणी मान्य न झाल्यास 5 नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाची सामूहिक रजा घेण्यात येणार आहे. 6 व 7 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने सुधारित वेतनश्रेणीबाबत निर्णय न घेतल्यास 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणारे विधिज्ञ, पक्षकार आणि नागरिक यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आंदोलनाची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे जिल्हा न्यायलयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-3 चे अध्यक्ष अमोल पवार, सचिव अमित कुलकर्णी यांनी दिली. निवेदनावर राज्य न्यायालयीन लघुलेखाक संघटनेचे अध्यक्ष महेशा पवार, सचिव सतीश घाडगे, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी बेलीफ संघटनेचे अध्यक्ष सतीश खांडके, सचिव सलीम शेख, जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदिप मोरे, सचिव दिपक जाधव यांचीही स्वाक्षरी आहे.