तुळजापूर (प्रतिनिधी)- तीर्थक्षेत्र तुळजापूर नगरपरिषद हद्दीतील विविध विकासकामे नगरपरिषदेमार्फतच करण्यात यावीत. नगरपरिषदेला मंजूर झालेला विकास निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून त्या विभागामार्फत कामे करण्यास आमचा तीव्र विरोध राहील, अशी भूमिका नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष रामचंद्र रो चकरी, गटनेते औदुंबर कदम यांच्यासह सत्ताधारी नगरसेवकांनी घेतली आहे या संदर्भात त्याने पत्रकार परिषदेत मते मांडली.
नगरविकास खात्याकडून तुळजापूर नगरपरिषदेसाठी मंजूर झालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा निधी नगरपरिषदेला न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सत्ताधारी पदाधिकारी व नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील विकासकामे इतर विभागाकडे देऊ नयेत, अशी मागणी करत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
‘नगरपरिषद सक्षम असताना दुसऱ्या विभागामार्फत कामे का?'
पत्रकार परिषदेत नगरसेवकांनी सांगितले की, महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी तीर्थक्षेत्र तुळजापूरच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आम्ही आभार मानतो. मात्र, नगरविकास खात्याचा निधी नगरपरिषदेला न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करणे योग्य नाही. नगरपरिषद विकासकामे करण्यास सक्षम असून शहरातील रस्ते, गटारी, विविध नागरी सुविधा आणि इतर कामे नगरपरिषदेच्या माध्यमातून केली जातात. त्यामुळे शहर हद्दीतील विकासकामे नगरपरिषदेमार्फतच व्हावीत, अशी भूमिका नगरसेवकांनी मांडली. या वेळी विरोधी नगरसेवकांनीही नगरपरिषदेच्या माध्यमातून विकासकामे करण्याच्या ठरावाला पाठिंबा दिल्याचे सत्ताधारी नगरसेवकांनी सांगितले.
खासदार ओमराजे मित्रपक्षात आल्याने ते आमचेच
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याबाबत नगरसेवकांनी सांगितले की, ते आता मित्रपक्षात आल्याने आमचेच आहेत. त्यांच्याविषयी आमची कोणतीही नाराजी नाही. मात्र, तुळजापूर नगरपरिषद हद्दीतील विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देणे म्हणजे अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे.
‘निधी वळविण्याचे षडयंत्र कोणाचे?' प्रश्नावर मौन
दरम्यान, नगरविकास खात्याकडील निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यामागे नेमके कोणाचे राजकारण आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, याबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नाही, असे सांगत नगरसेवकांनी या प्रश्नावर अधिक भाष्य करणे टाळले. शहरातील विकास निधी कोणत्याही वादात अडकता कामा नये. निधी मंजूर झाला आहे, तो परत जाऊ नये आणि तीर्थक्षेत्राचा विकास व्हावा, हीच आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.