धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर कुटुंब विभाजन, वारसा किंवा जमिनीच्या विभाजनामुळे स्वतंत्र भूधारक बनलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या प्रश्नावर धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, 1 जानेवारी 2019 नंतर कुटुंब विभाजन, वारसा अथवा जमीन विभाजनामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेले अनेक पात्र शेतकरी पीएम-किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत का? तसेच अशा शेतकऱ्यांची राज्यनिहाय संख्या किती आहे आणि पात्रतेसाठी निश्चित केलेल्या तारखेत शिथिलता देऊन या शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर कृषी व किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री. रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पीएम-किसान योजनेच्या कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्याची अंतिम तारीख 1 फेब्रुवारी 2019 आहे. मात्र,1 फेब्रुवारी 2019 नंतर मूळ भूधारकाचा मृत्यू झाल्यामुळे वारसाहक्काने जमिनीची मालकी बदलल्यास, संबंधित वारसदारांचे कुटुंब इतर सर्व निकष पूर्ण करत असल्यास पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरू शकते,
अशी महत्त्वाची माहिती केंद्र सरकारने दिली. सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, पीएम-किसान योजनेतील सेवा वितरण अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्यासाठी लँड सीडिंग, आधार-बँक खाते लिंकिंग आणि ई-केवायसी यांसारख्या अटी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी या अनिवार्य अटी पूर्ण करून त्यांची माहिती सत्यापित होणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची नोंदणी व माहितीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर सोपविण्यात आली आहे.
तथापि, 1 फेब्रुवारी 2019 ही पात्रता निश्चित करण्याची अंतिम तारीख शिथिल करण्याचा सध्या केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीसह पीएम-किसानचा लाभ देण्याबाबतही सध्या कोणतीही अतिरिक्त तरतूद किंवा विशेष निर्णय नसल्याचे सरकारच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संसदेत सातत्याने आवाज उठवला असून कुटुंब विभाजन, वारसा आणि जमिनीच्या फेरवाटपामुळे स्वतंत्र भूधारक झालेल्या शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्याची मागणी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील पात्र शेतकरी कोणत्याही तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणामुळे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी केली आहे.