धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या गुळ नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यामुळे गुळ पावडर उद्योगावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आयजेएमए गुळ पावडर कारखानदार शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन प्रस्तावित कायद्याच्या मसुदा समितीमध्ये आयजेएमएच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे आणि संघटनेशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय गुळ पावडर नियंत्रण कायदा लागू करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार धैर्यशील कदम, माजी आमदार दिनकरराव माने यांच्या सहकार्याने आणि आयजेएमए असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.व्यंकट गुंड यांच्या नेतृत्वाखाली ही भेट झाली. प्रस्तावित गुळ नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करून उद्योगाच्या हिताच्या विविध बाबी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. गुळ पावडर उद्योग हा शेतकऱ्यांच्या उसाला साखर कारखान्यांप्रमाणेच भाव देत असून, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करीत आहे. मात्र साखर उद्योगाप्रमाणे शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध सवलती व सुविधा गुळ पावडर उद्योगाला अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. गुळ पावडरला कोणताही एमएसपी लागू करण्यात आलेला नसून, इथेनॉल निर्मिती व डिस्टलरीसाठीही गुळ पावडर कारखान्यांना परवानगी नाही.
गुळ पावडर उद्योग स्वतःचे भांडवल उभे करून चालविला जात असून, शासनाकडून या उद्योगाला अपेक्षित आर्थिक पाठबळ व संरक्षण मिळत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित नियंत्रण कायद्यामुळे उद्योगावर अतिरिक्त निर्बंध येऊ नयेत, अशी भूमिका आयजेएमएच्या वतीने मांडण्यात आली. यावेळी मारोतराव कवळे गुरुजी, विजय नाडे, तज्ञ संचालक सीए प्रवीण प्रजापती, संजय खरात, रविंद्र काळे, ॲड. अनिल काळे यांच्यासह आयजेएमएचे पदाधिकारी व गुळ पावडर उद्योगातील विविध सदस्य उपस्थित होते.