तुळजापूर (प्रतिनिधी)- ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' तसेच ‘नालाबांधणीकरण व रुंदीकरण' योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात सन 2024-25 आणि 2025-26 या कालावधीत करण्यात आलेल्या 155 कामांचा त्रयस्थ तपासणी अहवाल जनतेसमोर आणावा, अशी जोरदार मागणी शिवसेना तुळजापूरचे माजी तालुकाप्रमुख अमोल जाधव यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले असून, संबंधित मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे. 45 जलसंपदा, तर 110 कामे मृद व जलसंधारण विभागाची धाराशिव जिल्ह्यात या दोन्ही योजनेंतर्गत एकूण 155 कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी जलसंपदा विभागाची 45, तर मृद व जलसंधारण विभागाची 110 कामे असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
या कामांबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत कामांची पडताळणी करण्यात आली. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सर्व 155 कामांची तपासणी पूर्ण झाली असून कोणत्याही कामात अनियमितता आढळून आली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, केवळ प्रसिद्धीपत्रक अथवा अधिकृत निवेदनातून ‘अनियमितता आढळली नाही' असे सांगणे पुरेसे नसून, तपासणीचा संपूर्ण अहवाल आणि त्यासोबतची प्रशासकीय व तांत्रिक कागदपत्रे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका अमोल जाधव यांनी घेतली आहे.
‘क्लीन चिट' असेल तर कागदपत्रेही दाखवा!
शासकीय निधीतून होणारी कामे ही जनतेच्या पैशातून केली जातात. त्यामुळे त्या कामांशी संबंधित प्रत्येक बाब नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कामाची प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.), पूर्णत्व प्रमाणपत्र, देयकांची माहिती, निधी वितरण आणि गाळ काढल्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच प्रत्येक कामाची कामापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रेही उपलब्ध करून द्यावीत, असे जाधव यांनी म्हटले आहे.
तपासणीचे निकष तरी सांगा!
त्रयस्थ तपासणी नेमक्या कोणत्या निकषांच्या आधारे करण्यात आली? तपासणी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली? प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष पाहणी झाली का? प्रत्येक कामाबाबत तपासणी अधिकाऱ्यांनी नेमका काय निष्कर्ष नोंदविला? या सर्व प्रश्नांची कामनिहाय माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याशिवाय या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मृद व जलसंधारण विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावीत. चौकशी अहवाल व संबंधित कागदपत्रे कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावावीत, तसेच जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईही जाहीर करा
या कामांबाबत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, त्या तक्रारींवर करण्यात आलेली कार्यवाही आणि अंतिम निर्णय याची स्वतंत्र नोंद सार्वजनिक करावी, अशी मागणी अमोल जाधव यांनी केली आहे. “अनियमितता आढळली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ‘क्लीन चिट' देण्यात आली असे केवळ प्रसिद्धीपत्रकातून सांगण्यापेक्षा त्याचा आधार असलेली संपूर्ण कागदपत्रे जनतेसमोर उपलब्ध करून द्यावीत,” अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली.
पारदर्शकतेची कायमस्वरूपी व्यवस्था करा
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार' योजनेचा उद्देश जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, धरणे व तलावांमधील गाळ काढणे आणि तो गाळ शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे या योजनेतील कामांमध्ये पारदर्शकता राहणे आणि शासनाच्या निधीचा योग्य वापर झाल्याची खात्री जनतेला होणे आवश्यक आहे.
भविष्यात अशा योजनांमधील प्रत्येक कामाची काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची माहिती व छायाचित्रे ऑनलाइन सार्वजनिक करण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, 155 कामांचा त्रयस्थ तपासणी अहवाल, प्रशासकीय व तांत्रिक कागदपत्रे जनतेसाठी खुली करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी मागणी अमोल जाधव यांनी जलसंधारण मंत्र्यांकडे केली आहे.