धाराशिव (प्रतिनिधी)- सरकार म्हणते शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिलची अट रद्द केली आहे. मग शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात का जावे लागते ? आपण सावकाराला अधिकृत परवानगी देत आहात, असा थेट प्रहार करीत आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. दरम्यान, सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील गोंधळून निरुत्तर झाले. उलट तुमच्या निदर्शनास आले तर आम्हाला सांगा आम्ही कारवाई करू अशी अजब उत्तर दिल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणी सरकार किती असंवेदनशील आहे हे दिसून आले.
चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात आमदार कैलास पाटील यांनी सिबिलवरून सरकारचे वाभाडे काढले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे 2022-23 मध्ये जे संस्थात्मक वित्त पुरवठा कर्जदार शेतकरी होते. त्यातील 18 लाख 92 हजार शेतकरी कमी झाले आहेत. यावर सरकार काय करत आहे का ? असा प्रश्न विचारला. कारण आपण भाषणात कितीही सिबिलची अट लावणार नाही ? असे सांगितले तरी सिबिल बघितल्याशिवाय किंवा सिबिल कमी असल्यास बँकांकडून त्या शेतकऱ्याला वित्त पुरवठा होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे कुलिंग ऑफ पिरियड म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याने ओटीएस केले किंवा एखाद्या कर्जदारास शेतकरी जामीनदार असला तरी त्याला काही काही बँकांचे कर्ज न देण्याचे नियम असल्याने त्या बँका 5 ते 7 वर्ष परत कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने परत सावकाराच्या दारात जावे लागते. त्यामुळे सिबिल व कुलींग ऑफ पिरियड याबाबत बँकावर कारवाई करणार ? सिबील नाकारलेल्या एखाद्या बँकेवर फौजदारी कारवाई केली आहे का ? ते सांगावे अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, आम्ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून तशी ताकीद दिली आहे. जर बॅका सिबिलमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार दिल्याचे तुमच्या नजरेस आले तर आम्हाला सांगा. आम्ही त्या बँकावर कारवाई करु असे आश्वासन त्यांनी दिले.