कर्जमाफी नंतर, अगोदर कर्ज वसूली करण्याचं सरकारचं कपटी धोरण
धाराशिव ता.3: राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केल्याचा गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून त्यांची थट्टा करणारी असल्याच मत आमदार कैलास पाटील यांनी सोशल मीडियाद्वारे व्यक्त केले आहे.
त्यामध्ये ते म्हणाले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या तब्बल ३२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर सरकारने केवळ ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट लादली आहे. एवढेच नव्हे तर ज्यांची थकबाकी ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या शेतकऱ्यांनी आधी उर्वरित रक्कम स्वतः भरावी आणि त्यानंतर ५० हजारांचा लाभ मिळेल, अशी अन्यायकारक अट घालण्यात आली आहे..
हा नेमका कोणता न्याय आहे? ज्या शेतकऱ्याकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे असते, त्याला कर्जमाफीची गरजच काय? आणि ज्याच्याकडे पैसे नाहीत, त्याने आधी कर्ज भरायचे कसे? सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बुडणाऱ्याच्या गळ्यात दगड बांधून त्यालाच पोहायला सांगण्यासारखा असल्याच आमदार पाटील यांनी म्हंटले आहे.
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे पीककर्ज एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत "आधी ५० हजार भरा, मग आम्ही ५० हजार देतो" ही भूमिका म्हणजे कर्जमाफी नसून उघडपणे कर्जवसुलीची मोहीम आहे. या योजनेला कर्जमाफी म्हणणे हा शब्दाचाही अपमान आहे..
२०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. ना. उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची वेदना समजून घेत कुठल्याही अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी दिली होती. त्या निर्णयामागे शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता आणि प्रामाणिक नियत होती. आजच्या सरकारकडे मात्र ती नियत दिसत नाही. म्हणूनच २०१७ प्रमाणे पुन्हा अटी-शर्तींचा सापळा रचून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे..
शेतकरी हा भीक मागत नाही, तर आपल्या हक्काची मदत मागत आहे. सरकारने प्रसिद्धीचा गाजावाजा थांबवून वास्तवात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या कर्जमाफीवरील सर्व अटी-शर्ती तत्काळ रद्द करून राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट, सन्मानजनक आणि प्रत्यक्ष लाभ देणारी कर्जमाफी जाहीर करावी अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी असा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.