स्थगिती नव्हे, कायदाच रद्द करा"; सरकार मंदिरांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप
तुळजापूर : राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या "महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६" या कायद्याला तुळजापूर येथील महंत, पुजारी वर्गाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या कायद्यामुळे देवस्थानांचे अस्तित्व, धार्मिक परंपरा आणि आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येणार असल्याचा आरोप करत हा कायदा केवळ स्थगित न करता पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तुळजापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महंत मावजीनाथ महाराज, महंत सोमवार गिरी इच्छागिरी महाराज, पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष विपीन शिंदे, प्रा. धनंजय लोंढे, भोपे मंडळाचे अध्यक्ष अमरराजे परमेश्वर तसेच जनहित संघटनेचे अध्यक्ष अजय साळुंखे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मान्यवरांनी सांगितले की,
निजामानेही देवस्थानच्या जमिनींना धक्का लावला नाहीऐतिहासिक काळात निजामाच्या राजवटीतही देवस्थानच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. मात्र सध्याचे सरकार या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केवळ स्थगिती देऊन प्रश्न सुटणार नसून हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच देवस्थानच्या जमिनींवर अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक धार्मिक संस्थेला व संप्रदायाला स्वतःच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र प्रस्तावित कायद्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनींचे स्वरूप बदलून धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.
कायद्यातील तरतुदीनुसार देवस्थानच्या जमिनींचे भोगव