धाराशिव (प्रतिनिधी)- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम,2013 लागू करण्यात आला आहे.या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शासकीय तसेच खाजगी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असतील, अशा प्रत्येक आस्थापना किंवा कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे.तसेच ज्या कार्यालयांमध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील,त्या ठिकाणच्या महिलांना स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अधिनियमाच्या कलम 4(1) नुसार प्रत्येक शासकीय,निमशासकीय कार्यालये, संघटना,महामंडळे,आस्थापना,संस्था, शाखा,शासनाने स्थापन केलेल्या किंवा पूर्ण अथवा अंशतः प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निधी शासन,स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनीमार्फत प्राप्त करणाऱ्या संस्था,तसेच खाजगी उपक्रम/संस्था, इंटरप्रायजेस,अशासकीय संघटना, सोसायटी,ट्रस्ट,उत्पादक,पुरवठा व विक्री यांसह वाणिज्य,व्यावसायिक,शैक्षणिक, करमणूक,औद्योगिक,आरोग्य तसेच वित्तीय कामकाज पार पाडणाऱ्या सर्व युनिट्समध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर रुपये 50,000 रुपये इतक्या दंडाची तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे.
तरी सर्व कार्यालये व आस्थापनांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या दि.19 जून 2014 च्या शासन निर्णयानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून विहीत नमुन्यातील माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, कक्ष क्र.27,तळ मजला,मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,धाराशिव येथे सादर करावी,असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री.किर्ती किरण पुजार व प्रभारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किशोर गोरे यांनी केले आहे.