उमरगा (प्रतिनिधी)- राजकारणात गेल्या पाच वर्षांत फोडाफोडीच्या राजकारणाने कळस गाठल्याने पक्षनिष्ठा, तत्व आणि सिद्धांत यांवर उभे राहिलेले कार्यकर्ते हळूहळू राजकीय पटलावरून नामशेष होत आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर प्रचार यंत्रणेत निष्ठेपेक्षा मोबदल्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. निवडणूक प्रचार पेड कार्यकर्त्यांच्या भरोशावर सध्या चालू असल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी निरपेक्ष भावनेतून कार्यकर्ते काम करीत होते. ते इतिहासजमा झाले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्तेच प्रचाराचे दर ठरवत असल्याचे दिसून येत आहे.
2019 पासून निवडणुका आल्या की कपड्यासारखे पक्ष बदलणाऱ्या आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीला सर्वच पक्षांकडून खतपाणी मिळत असल्याने, पक्षासाठी तुरुंगवास भोगलेले, पोलिसांची काठी खाल्लेली, घरावर तुळशीपत्र ठेवून पक्ष वाढवणारे तत्वनिष्ठ कार्यकर्ते बाजूला पडले आहेत. त्यांच्या जागी राजकीय सोयीसाठी पक्ष बदलणाऱ्यांना उमेदवारी, पदे आणि महत्त्व दिले जात असल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी लागणारी कार्यकर्त्यांची फौज आता पक्षांतर्गत उभी राहत नसून ती भाड्याने उपलब्ध करून घ्यावी लागत आहे. प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रा, कॉर्नर बैठकीत गर्दी दाखवणे ही राजकीय गरज बनली असून, त्यासाठी सर्वच उमेदवार पेड कार्यकर्त्यांवर अवलंबून आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, उमेदवार व पक्षांची संख्या पाहून हे कार्यकर्तेच आता प्रचाराचे दर ठरवत आहेत. प्रचारासाठी बॅनर बनवणे, ते लावणे, ध्वनिक्षेपक हाताळणे, मतदार याद्यांच्या चिट्ट्या तयार करणे व त्या पोहोचवणे अशा कामांत सहभागी असणाऱ्या तरुण-तरुणींना निवडणूक काळात चांगला रोजगार मिळत आहे.
प्रचार ही प्रक्रिया आता तात्पुरत्या रोजगाराचा बाजार बनल्याचे चित्र आहे. सोशल मीडियावरून जोरदार प्रचार सुरू असून पोस्ट, व्हिडीओ, लाईव्ह आणि प्रतिसाद व्यवस्थापनासाठी तंत्रस्नेही तरुणांना नेमले जात आहे. स्टार प्रचारकांच्या सभांसाठी जास्तीत जास्त गर्दी कशी जमवता येईल, यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येत आहे.
प्रचारासाठी दिवसभर राबणाऱ्या पेड कार्यकर्त्यांना उमेदवारांकडून चहा-पाणी, दोन वेळचे जेवण तसेच वाहनासाठी इंधनाची सोय केली जात आहे.
सध्या रब्बी पिकांची कोळपणी, ऊस तोडणी, पिकांची राखण आणि साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू असल्याने ग्रामीण भागात मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी प्रचारासाठी स्थानिक कार्यकर्ते मिळणे कठीण झाले असून पेड कार्यकर्त्यांवरच संपूर्ण प्रचार यंत्रणा अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. यंदा प्रचारासाठी मिळालेला कालावधी कमी असल्याने कमी वेळेत अधिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी उमेदवारांना सभा, रॅली आणि बैठकींमध्ये गर्दी दाखवण्याचा दबावे आहे. त्यामुळे निष्ठेऐवजी नोटांवर चालणारे राजकारण पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आले आहे.
जुळवाजुळव सुरू...
प्रचाराला वेळ कमी असल्यामुळे प्रचार अधिक तीव्र होणार असून आतापासूनच पेड कार्यकर्त्यांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. निवडणूक प्रचारात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सरासरी दिवसाकाठी 300 ते 500 रुपये मिळत असून, काही ठिकाणी ही रक्कम 1,000 रुपयांपर्यंत जात आहे. त्यामुळे नियमित कामे बाजूला ठेवून अनेक बेरोजगार, मजूर आणि तरुण प्रचारात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे.