धाराशिव (प्रतिनिधी)-सध्या नगरपालिकेकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून 14 व्या व 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे शहरातील कचरा निर्मुलनासाठी नवीन निविदा काढणे अशक्य आहे. असे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी स्वच्छता करण्याबाबत हतबलता व्यक्त केली. यासंदर्भात शिवसेना व कॉग्रेसचे नगरसेवक प्रदीप मुंढे, राजाभाऊ पवार, सिध्दार्थ बनसोडे, सोनाली उंबरे, पंकज पाटील, नाना घाडगे यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरून शहराची स्वच्छता करण्याचे कर्तव्य पार पाडता येत नसताना निवडणुकीत मोठमोठ्या घोषणा कशासाठी केल्या. केंद्रात व राज्यात आमची सत्ता आहे. आम्ही निधी कमी पडू देणार नाही, अशी खोटी आश्वासने का दिली. असा संतप्त सवाल केला.
राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, ही बाब नागरिकांपासून लपवण्याची तसेच हतबलता समोर येवू नये, यासाठी नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांनी पत्रकारांना सर्वसाधारण सभेत प्रवेश दिला नाही. यामुळे विरोधकांनी, हाच का तुमचा पारदर्शक कारभार असे म्हणत खडेबोल सुनावले. नगरपालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेतच खडाजंगी झाली. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा नेहा काकडे होत्या. यावेळी उपाध्यक्ष अक्षय ढोबळे व मुख्याधिकारी नीता अंधारे उपस्थित होते. काही किरकोळ विषय संपल्यानंतर स्वच्छतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला.
सर्वाच्या नियुक्त्या विविध अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर केल्या आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर दहा स्वच्छता कर्मचारी आहेत. चार कर्मचारी बगीचा कामासाठी नियुक्त केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र तेथे कोणीही नसते. अन्य कर्मचारी महापुरूषांच्या पुतळ्यांची देखभाल करण्यासाठी, दोन कर्मचारी मुख्याधिकाऱ्यांकडे असल्याचे सांगण्यात आले. यावर प्रदीप मुंढे व पवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. असे कर्मचारी परत बोलावण्याची मागणी केली. कचरा स्वच्छता करणाऱ्या कंत्राटदाराला नगरपालिकेकडून दरमहा 71 लाख रूपये दिले जातात. मात्र प्रत्येक प्रभागात 12 कर्मचारी व दोन घंटागाड्या उपलब्ध ठेवण्याची अट असतानाही ती पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराला बिल अदा करताना या बाबींचा विचार करावा, असे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सांगितले. याबाबतही सत्ताधारी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.