कळंब (प्रतिनिधी)- आगामी आर्थिक वर्ष 2026-2027 साठी सादर करण्यात आलेल्या 72 कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पास कळंब नगर परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. दि. 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या या बैठकीत कोणताही विरोध नोंदविला गेला नाही. मात्र शहरातील रखडलेली कामे, प्रलंबित प्रश्न आणि अपूर्ण सुविधा पाहता हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
नगर परिषद सभागृहात प्रशासनाकडून उत्पन्न-खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा, सांडपाणी व गटार व्यवस्था, रस्ते विकास, स्वच्छता व आरोग्य सेवा, विद्युत सुविधा, सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल तसेच विविध सामाजिक योजनांसाठी तरतुदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी किती कामे पूर्ण झाली, याचा स्पष्ट हिशोब सभागृहात मांडला गेला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा सुनंदा शिवाजी कापसे उपस्थित होत्या. उपनगराध्यक्ष लखनजी गायकवाड, मुख्याधिकारी मंजुषा गुरमे, शिवसेना गटनेते अतुलजी कवडे, विरोधी पक्ष गटनेते संजयजी मुंदडा यांच्यासह सर्व नगरसेवक-नगरसेविका व अधिकारी उपस्थित होते.
नगराध्यक्षा कापसे यांनी “72 कोटींचा अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाचा दिशादर्शक ठरेल. नागरिकांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य देत सर्व कामे पारदर्शक व वेळेत पूर्ण केली जातील,” अशी ग्वाही दिली. तर मुख्याधिकारी मंजुषा गुरमे यांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि आर्थिक नियमांचे पालन करून विकासकामांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मात्र शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरी पाणीपुरवठा व्यवस्था, स्वच्छतेचे प्रश्न आणि अर्धवट प्रकल्प पाहता नागरिकांचा प्रश्न एकच “दरवर्षी कोट्यवधींचे अर्थसंकल्प मंजूर होतात; पण बदल नेमका कुठे दिसतो?”
72 कोटींच्या अर्थसंकल्पास सर्वानुमते मंजुरी मिळाल्याने कागदोपत्री विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी प्रत्यक्षात कामे वेळेत, दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण झाली तरच या अर्थसंकल्पाला खऱ्या अर्थाने यश मिळेल. अन्यथा हा केवळ आकड्यांचा खेळ ठरू नये, अशी नागरिकांची ठाम भूमिका आहे.