धाराशिव- महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य आहे. राज्यातील बहुतांश लोकसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे.पेरणीपासून ते कापणी,मळणी आणि शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला सक्षम व सोयीस्कर पायाभूत सुविधांची गरज असते. यामध्ये शेतापर्यंत जाण्यासाठी असणारे शेत / पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, आजही अनेक गावांमध्ये हे रस्ते अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेले, निकृष्ट दर्जाचे किंवा पूर्णतः वापरण्यायोग्य नसल्याचे वास्तव आहे.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला असला तरी योग्य रस्त्यांच्या अभावामुळे त्या यंत्रांचा प्रभावी वापर करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील शेत / पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण,अतिक्रमणमुक्ती आणि दर्जेदार बांधकामासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी आणि स्वतंत्र योजना जाहीर केली आहे,ती म्हणजे “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत / पाणंद रस्ते योजना”.
योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी
शेत / पाणंद रस्ते हे सहसा मुख्य रस्ते योजनांमध्ये समाविष्ट नसतात. त्यामुळे त्यांची दुरवस्था दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहते. अनेक ठिकाणी या रस्त्यांवर अतिक्रमण झालेले असून पावसाळ्यात ते चिखलमय, तर उन्हाळ्यात धुळीचे साम्राज्य असते. परिणामी शेतकऱ्यांचा वेळ,खर्च आणि श्रम वाढतात.ही समस्या लक्षात घेऊन दिनांक 7 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील ग्रामीण भागातील शेत / पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.या निर्णयातूनच “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत / पाणंद रस्ते योजना” अस्तित्वात आली.
ही योजना केवळ रस्ते बांधण्यापुरती मर्यादित नसून,ती शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करणारी आहे.पूर्णपणे यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने जलद गतीने कामे सोपी,सुलभ आणि प्रभावी कार्यपद्धतीची आहे.अतिक्रमणमुक्त आणि बारमाही वापरण्यायोग्य रस्ते गुणवत्तेवर विशेष भर आणि दोष निवारण कालावधीची तरतूद आणि कार्यान्वयीन यंत्रणा या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे विविध यंत्रणांमार्फत करता येणार आहेत.त्यामध्ये ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग,वन विभाग (ज्या ठिकाणी वनजमीन आहे तेथे) तसेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे.त्यामुळे स्थानिक गरजेनुसार योग्य यंत्रणेमार्फत कामे करणे शक्य होणार आहे.
शेत / पाणंद रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार अधिकार देण्यात आले आहेत.वनजमिनीच्या बाबतीत वन विभागामार्फत मान्यता देण्यात येणार आहे.प्रत्येक रस्त्याच्या कामासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा क्षेत्र समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.यामुळे निर्णयप्रक्रिया वेगवान होणार आहे.
निविदा प्रक्रिया व देयके
25 कि.मी. लांबीचा क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या कंत्राटदारांनाच निविदेत सहभागी होता येणार आहे.काम पूर्ण झाल्यानंतर तांत्रिक यंत्रणेने प्रमाणित केलेली देयके उपविभागीय अधिकारी अदा करणार आहेत.निधीची उपलब्धता बहुआयामी स्रोत- या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडून शासनाकडून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार आहे.याशिवाय निधी,विविध योजना व अनुदाने यांचे अभिसरण करून निधी उभारण्याची मुभा देण्यात आली आहे.15 वा वित्त आयोग, खासदार/आमदार निधी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी,ग्रामपंचायतीचे स्वउत्पन्न, पेसा निधी,ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम,भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना अशा अनेक स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्याची संधी या योजनेत उपलब्ध आहे.
अतिक्रमणमुक्ती कठोर पण आवश्यक निर्णय
गाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेल्या शासकीय रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी स्पष्ट व कठोर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तहसीलदारांनी 7 दिवसांची नोटीस देऊन अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी, अन्यथा शासन स्तरावरून अतिक्रमण हटविण्यात येणार आहे.या प्रक्रियेत पोलीस बंदोबस्तासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही,ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.गुणवत्ता,पर्यावरण आणि शाश्वतता या योजनेत रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात आला आहे.खडी,मुरूम यांची तपासणी, अनिवार्य करण्यात आले आहे.शेत / पाणंद रस्त्यांच्या दुतर्फा मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड करणे बंधनकारक असून यामुळे पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे.
ग्रामपंचायत,महसूल व पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी
योजना यशस्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायत,महसूल यंत्रणा आणि पोलीस विभाग यांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींनी रस्त्यांचा आराखडा तयार करणे,महसूल यंत्रणेने अतिक्रमणमुक्ती व समन्वय साधणे,पोलीस विभागाने आवश्यक तेथे तात्काळ मदत उपलब्ध करून देणे या त्रिसूत्री समन्वयामुळे योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.
समित्यांची भूमिका आणि नियोजन
जिल्हास्तरीय व विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांमार्फत योजनेचा आढावा,निधी संकलन,अडचणींचे निराकरण आणि कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख करण्यात येणार आहे.दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेणे बंधनकारक आहे.
“मुख्यमंत्री बळीराजा शेत / पाणंद रस्ते योजना”ही केवळ पायाभूत सुविधा विकासाची योजना नसून ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक,सामाजिक आणि मानसिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे.शेतापर्यंत पोहोचणारे दर्जेदार,अतिक्रमणमुक्त आणि बारमाही रस्ते उपलब्ध झाल्यास शेतीचा खर्च कमी होईल,उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा बाजाराशी थेट संपर्क सुलभ होईल.ही योजना यशस्वीपणे राबविली गेल्यास ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि खऱ्या अर्थाने “बळीराजा” सशक्त होण्यास मदत होणार आहे.
संकलन
जिल्हा माहिती कार्यालय
धाराशिव