धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची माहे ऑक्टोबर 2025 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीतील त्रैमासिक बैठक 20 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी ठिक 4 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली आहे.
जनतेच्या तक्रारी किंवा अभिकथने पुराव्यासह सादर करावयाची असल्यास ज्या तालुक्यात संबंधित अधिकारी कार्यरत आहे,त्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे अर्ज सादर करावा.तसेच संबंधित विभागाने किंवा तालुकास्तरीय समितीने कार्यवाही केली नसल्यास जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे तक्रार सादर करता येईल. याची नोंद सर्व कार्यालय प्रमुख, अशासकीय सदस्य तसेच सर्वसामान्य जनतेने घ्यावी. जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती : जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने जिल्हा हा घटक समजून जिल्ह्यातील वरिष्ठतम अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा दक्षता समिती गठीत केलेल्या आहेत. प्रथमतः तक्रारदाराने तक्रार सदर गठीत समितीकडे दाखल करावी.
माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त माहिती अथवा इतर स्त्रोतांद्वारे शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार,गैरव्यवहार अथवा अफरातफर केल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यास,संबंधित अधिकारी ज्या तालुक्यात कार्यरत आहे त्या तालुक्यातील भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे तक्रार सादर करता येईल. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी व सोबतच्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास 30 दिवसांच्या आत त्या तक्रारी पुराव्यासह तपासून संबंधित अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे त्या कार्यालयाच्या परिच्छेद 8 नुसार गठीत केलेल्या जिल्हा दक्षता समितीकडे पाठविण्यात येतील.
उपरोक्त “अ“ व “ब“ नुसार प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या संदर्भात परिच्छेद 8 नुसार गठीत केलेल्या जिल्हा दक्षता समितीने 90 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा. त्यामध्ये संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सकृतदर्शनी दोषी आढळल्यास त्याबाबत शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात येईल.जिल्हा दक्षता समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या तक्रारींवर 90 दिवसांच्या आत निर्णय न झाल्यास तक्रारदारास त्याची तक्रार जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे पुराव्यासह सादर करता येईल.जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे अर्ज सादर करताना तक्रारदाराने तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे किंवा संबंधित विभागाच्या जिल्हा दक्षता समितीकडे पूर्वी सादर केलेल्या तक्रारीच्या अर्जाची छायाप्रत व त्यासोबतचे पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.