धाराशिव (प्रतिनिधी)- आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डिजिटल सिंगनिचर सटिफकेंटचा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून, दिनांक 2 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री उशिरा कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्यावतीने 4 व 5 डिसेंबर रोजी सामुहिक रजेवर जावून अधिकाऱ्यांनी निषेध व्यक्त केला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस तुकाराम भालके यांच्या नेतृत्वाखाली जि. प. सीईओ घोष यांना निवेदन देण्यात आले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीमधील महिला गट विकास अधिकारी यांना अटक करताना आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व प्रक्रियात्मक परवानगी घेतल्याचे दिसत नाही. पुढील दिवशी न्यायालयाने त्यांना 4 डिसेंबरपर्यंतची पोलीस कोठडी दिली. ही संपूर्ण कारवाई “ वापर म्हणजेच गुन्ह्यात सहभाग“ या एकतर्फी आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण विषयावर आधारित असल्याने ती अत्यंत चिंताजनक आहे.
आर्वी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर व एकंदरीतच मनरेगा व घरकुल मधील काम करत असताना सध्याची असुरक्षितता लक्षात घेता राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील सर्व अधिकारी गुरूवार दिनांक 04 डिसेंबर, 2025 आणि शुक्रवार दिनांक 05 डिसेंबर, 2025 रोजी सामुहिक रजेवर जात असलेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. धाराशिव यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र विकास सेवा संघटना, धाराशिव जिल्हा पदाधिकारी प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यंत्रणा अनुप शेंगुलवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश काळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) तथा महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस तुकाराम भालके सह इतर अधिकारी उपस्थित होते.