धाराशिव (प्रतिनिधी)- लोकसभेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय सभागृहात मांडला. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
वैतरणा, उल्हास, नारपार, औरंगा, दमणगंगा व अंबिका या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे सुमारे 55 टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर 2024 मध्ये मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात येणार असून, या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे 70 हजार कोटी रुपये इतका आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाडा तसेच राज्यातील इतर दुष्काळी भागात शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता निर्माण होणार असून, शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडून येईल, असा विश्वास खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केला. हा प्रकल्प केवळ राज्याच्या आर्थिक क्षमतेपुरता मर्यादित नसून, केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय सहकार्य करावे, तसेच प्रकल्प वेळेत आणि वेगाने पूर्ण होण्यासाठी तात्काळ आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केंद्र शासनाकडे केली. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हा नदीजोड प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल, असे नमूद करत शासनाने या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केली.