धाराशिव (प्रतिनिधी)- सार्वत्रिक जनभावना लक्षात घेत दुष्काळी उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करावा. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात शेतीचे अभुतपुर्व नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी अक्षरशः जमीन खरवडून गेली आहे, विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. त्यासाठी मोठी भरपाई आवश्यक आहे. शेतकरी बांधवांकडून बँकांनी कर्जवसुली करू नये, निकषात न बसणाऱ्या बाबींसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे केली होती. भरीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलासा दिला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केलेल्या सगळ्याच मागण्यांना हिरवा कंदील मिळाला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयांची राज्यभरातील शेतकरी बांधवांना सविस्तर माहिती दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी शेतकरी बांधवांना मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अत्यंत महत्वाच्या घोषणेसह शेतकरी हिताच्या अनुषंगाने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या सर्व मागण्यांना देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आमदार पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यानिमित्ताने यश मिळाले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली. पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. अनेक ठिकाणी शेतजमीन खरवडून गेली, विहिरीत गाळ साचला. यातील अनेक बाबी एनडीआरएफच्या निकषात बसत नसल्या तरी सणासुदीच्या दिवसांत आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने विशेष उपाययोजना राबवून दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी 'मित्र'चे उपाध्यक्ष, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
कर्ज वसुलीसाठी बँका शेतकऱ्यांकडे सतत तगादा लावत असल्याच्या अनेक तक्रारी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार आमदार पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व बँकांना वसुलीची सक्ती न करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. जमीन खरवडून गेली, विहिरींत गाळ गेला असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी आदी आमदार राणाजगजतिसिंह पाटील यांनी केलेल्या तिन्ही शेतकरी हिताच्या मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य केल्या आहेत.
'ओला दुष्काळ' हा शब्द तांत्रिकदृष्ट्या महसूल नियमावलीत (म्हणजेच Maharashtra Land Revenue Code किंवा Manual of Drought Relief ) नसला तरी जनतेची सार्वत्रिक भावना ही जिल्ह्यात 'ओला दुष्काळ' जाहीर करावा अशी आहे. असे जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने आमदार राणाजजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्‌‍यांना तसे कळविले होते. त्युसार दुष्काळाच्या काळात ज्या उपाययोजना करण्यात येतात त्या सर्व लागू करण्याचा निर्णयही मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाधित नागरिकांना विविध सवलती मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात मदत येण्यासाठी ईकेवायसीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. ॲग्रीस्टॅकनुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये मदतीचा निधी जमा केला जाणार असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
आमदार पाटील बनले शेतकऱ्यांचा आवाज
शेती, पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे निकष न लावता सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात यावी, यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औसा तालुक्यातील उजनी येथे आले असता आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. मंगळवारी पुन्हा एकदा लिखित स्वरूपात करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केलेल्या सकारात्मक पाठपुराव्याचे हे यश आहे.
टंचाई जाहीर, अशा सवलती मिळणार
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू विजबिलात 33.5% सूट. शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ.रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपांची वीजजोडणी खंडीत न करणे.