.jpeg)
धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 तात्काळ रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करीत केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध नोंदविला. तसेच मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपालांना दि.10 सप्टेंबर रोजी देण्यात आले. दरम्यान जब जब मोदी डरता है... पुलिस को आगे करता है ! जनसुरक्षा कायदा...रद्द झालेच पाहिजे..अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना देखील प्रवेशद्वारावरच रोखून धरीत पोलिसांनी दडपशाही करीत हुज्जत घातली.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे घटनाविरोधी व लोकशाहीला बाधक असून जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मस्करदाबी व्हावी व हुकूमशाही यंत्रणा बळकट व्हावी हाच कुटील हेतू या विधेयकाच्या माध्यमातून साधला जाणार आहे. तसेच शासनाच्या विरोधात बोलणाऱ्या सामान्य नागरिकांना व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून दडपशाही व बळाचा वापर करून त्यांच्याविरुद्ध खोट्या कारवाया करण्यात येतील, अशी विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांनी भिती व्यक्त केलेली आहे.
यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड धीरज पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, शिवसेना (ठाकरे) चे मकरंद राजेनिंबाळकर, काँग्रेसचे प्रदेश सचिव पांडुरंग कुंभार, डॉ स्मिता शहापूरकर, खलील सय्यद, राजाभाऊ शेरखाने, रवी वाघमारे, पंकज पाटील, पिंटू कोकाटे, विजय सस्ते, विलास शाळू, प्रशांत पाटील, अग्निवेश शिंदे, उमेशराजे निंबाळकर, ॲड जावेद काझी, बाबा पाटील, प्रभाकर लोंढे, शीला उंबरे आदींसह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.