धाराशिव (प्रतिनिधी)- खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी हिमोफिलिया रुग्णांना सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे अशी मागणी आज संसद भवनातील ऐतिहासिक बैठकीत मा. मंत्री महोदय यांच्याकडे केली. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि दिव्यांग विषयक अभ्यासक, दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते डॉ. शुभम रामनारायण धूत उपस्थित होते.
बैठकीत हिमोफिलिया हा दुर्मीळ व आजीवन त्रासदायक आजार असून, रुग्णांना समाजात तग धरण्यासाठी व सरकारी सेवेत समान संधी मिळवण्यासाठी आरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे खासदार निंबाळकर यांनी ठामपणे मांडले. “हजारो कुटुंबांच्या न्यायासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा,” अशी त्यांची मागणी होती.
डॉ. शुभम धूत यांनी हिमोफिलिया रुग्णांचे वास्तव जीवनातील अनुभव मंत्र्यांपुढे मांडले. शिक्षण, नोकरी व दैनंदिन जीवनात या रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. “हिमोफिलिया रुग्णांना योग्य हक्क न दिल्यास ते कायम समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहतील,” असे त्यांनी ठाम प्रतिपादन केले.
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) 2016 च्या कलम 2(zc) व अनुसूची- मध्ये हिमोफिलियाला दिव्यांगता म्हणून मान्यता आहे. मात्र, शिक्षण व प्रवास रियायत मिळूनही कलम 34(1) अंतर्गत सरकारी सेवांतील आरक्षणातून हिमोफिलिया रुग्णांना वगळण्यात आले आहे. हा भेदभाव संविधानातील समानतेच्या तत्वाला विरोध करणारा असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
हिमोफिलिया रुग्णांना सरकारी सेवेत तसेच सिव्हिल सेवा परीक्षांमध्ये आरक्षण द्यावे. आवश्यक असल्यास RPwD Act मध्ये सुधारणा अथवा विशेष अधिसूचना जारी करून प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा. यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी संपूर्ण विषय संवेदनशीलतेने ऐकून घेतला व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीला औपचारिक चर्चा न मानता, हिमोफिलिया रुग्णांच्या न्याय्य हक्कांच्या दिशेने टाकलेले आश्वासक व ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. देशभरातील हजारो हिमोफिलिया पीडित कुटुंबांसाठी ही घटना नव्या आशेचा किरण ठरत आहे.