तुळजापूर (प्रतिनिधी)- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड डेटा सेंटर विनासायास चालविण्यासाठी हरित ऊर्जा वापर करणे हाच योग्य पर्याय असल्याची सकारात्मक भूमिका स्टर्लाइट पॉवरचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक अग्रवाल यांनी नक्कीच मांडली आहे. एआय व तंत्रशिक्षण विभागातील राज्याची प्रगती, स्थानिकांना मिळणारे रोजगार, डेटा सेंटर द्वारे होणारे माहिती संकलन या साऱ्यांमुळे शहरांचा चेहरा मोहरा बदलला जाणार आहे.
प्रतीक अग्रवाल म्हणाले की, सध्या देशांतच नव्हे तर जगभरात कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या प्रणालीचा अवलंब घडवत असलेली उलथापालथ याची चर्चा सुरू आहे. मात्र गत 100 वर्षात याच धर्तीचे अनेक तंत्रज्ञानात्मक बदल हे रूळले आणि स्थिरावले. कालांतराने त्याद्वारे लोकांचा एकंदरीत फायदाच झाल्याचे दिसले. या उलट नव्या तंत्रज्ञानामुळे तोटा झाल्याचे एकही उदाहरण दिसत नाही. शिवाय 'एआय'चा एक पैलू असाही की, जगभरात ते सर्वाधिक विजेचा वापर करणारेही क्षेत्र आहे.
ते पुढे म्हणाले की राज्याच्या एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्याच्या दृष्टीने आव्हान व संधींना विचारात घेताना, एआयच्या या पैलूने निर्माण केलेल्या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या शक्यतांना ध्यानात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रात, मुख्यतः नवी मुंबई परिसरात डेटा सेंटरच्या विकासासाठी नवनवीन गुंतवणुका सुरू आहेत. नवतंत्रज्ञानावर आधारीत डेटा सेंटरची विजेची मागणीही प्रचंड आहे. तथापि 100 टक्के हरित ऊर्जेवर चालणारे जगातील पहिले 'ग्रीन डेटा सेंटर' विकसित करून आपल्याला एक अनोखे उदाहरण प्रस्तुत करता येईल. अशी डेटा सेंटर मग अमेरिका युरोप सारख्या प्रगतशील देशांशी स्पर्धा -करू शकतील. मग प्रश्न असा की त्यासाठी लागणारी वीज कुठून येणार? तर देशातील पवन ऊर्जानिर्मितीच्या सर्वाधिक शक्यता असलेले दुसरे मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. सोलापूर, धाराशिव,साताऱ्याची उदाहरणे पाहता असे प्रकल्प थाटताना प्रत्यक्षात आव्हानेही मोठी आहेत. पण त्यावर उत्तर शोधता येईल. पवन ऊर्जेसह, सौर, पंप स्टोरेज अशा हरित स्रोतातील विजेचा समावेश केल्यास, सर्वात स्वस्त, अखंडित स्वरूपात अक्षय्य स्रोतातून वीज पुरवठा निश्चितच शक्य आहे.
तूर्तास महाराष्ट्र राज्याची विद्युत निर्मिती प्रणालीमधील स्थिती पारशी उल्हासदायक नाही. वीज वापराच्या निकषांवर महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर येते, तर वीज निर्मितीच्या निकषांवर महाराष्ट्र राज्य पाचव्या क्रमांकावर येते. अर्थातच या व्यस्त प्रणालीमुळे राज्यात विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने हरित ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला आहे.