धाराशिव (प्रतिनिधी)- पणन विभागांतर्गत शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या अडचणीवर आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यामध्ये भावांतर योजना व बांधावर होणाऱ्या खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक यावर त्यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले.
आमदार पाटील म्हणाले, सोयाबीन खरेदी केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. अश्या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी झालेले नाही. खरेदी केंद्र उशीरा सुरु होणे, खरेदी केंद्राची संख्या मर्यादित तसेच बारदाना व इतर अडचणीमुळे खरेदीचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नोंदणी करूनही सोयाबीन खरेदी झाले नाही अश्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजना लागू करणार का? असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी विचारला. शिवाय हे अनुदान कधीपर्यंत सरकार देणार असाही सवाल उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांच्या बांधावरून शेतीमालाची थेट खरेदी करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले आहे. पण यामध्ये अनेक व्यापारी हे माल खरेदी करतात व नंतर गायब होत असल्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. व्यापारीची काहीच माहिती नसल्याने त्याची कुठे तक्रार देखील करता येत नाही. त्यामुळे अश्या खरेदीवर शासन नियंत्रण ठेवणार का? ज्या प्रकारे बाजार समिती मधील व्यापारावर सरकार नियंत्रण ठेवते त्याच पद्धतीने अश्याही खरेदीबाबत सरकार काय करणार आहे? असा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला.
त्यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की बांधावर होणारी खरेदी हा विषय अडचणीचा ठरत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. बांधावर होणाऱ्या शेतीमालाची व्यापारी खरेदी तर करतात पण त्याचे पेमेंट करण्यावेळी ते गायब होतात. अश्या खूप तक्रारी आपल्या विभागाकडे येत आहेत. हे व्यापारी कोण आहेत त्यांची कोणतीही माहिती शेतकऱ्यांना नसते. त्यामुळे ते पोलीस ठाण्यात तक्रार करतात पण तांत्रिक अडचणीमुळे गुन्हा नोंद होत नाही. यावर बाजार समितीने लक्ष द्यावे. अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.