धाराशिव (प्रतिनिधी)- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,महाराष्ट्र शासन यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शासन परिपत्रक दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 अन्वये,विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती काही कारणांमुळे प्रलंबित असली तरी ती शासनामार्फत दिली जाणार असल्याने कोणतेही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे रोखू शकत नाही,असा ठोस आदेश दिला आहे.
जिल्ह्यातील काही महाविद्यालयांकडून अजूनही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीच्या रकमेची मागणी किंवा कागदपत्रे रोखून ठेवण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत आहेत,ही बाब अत्यंत गंभीर असून अशा प्रकरणांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल,असा स्पष्ट इशारा श्री.सचिन कवले,सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,धाराशिव यांनी दिला आहे. प्रलंबित शिष्यवृत्तीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याची कागदपत्रे रोखू नयेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याकडून वसूल करू नये.शिष्यवृत्तीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करू नये.शिकवणी फी वसुली बाबत तक्रार आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयावर कठोर कारवाई होईल. वरील आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य जबाबदार धरले जातील.त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी गंभीरतेने व नियमांचे काटेकोर पालन करावे,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण विभाग,धाराशिव यांनी केले आहे.