धाराशिव (प्रतिनिधी)- सांगली जिल्ह्यातील कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामाचे मागील वर्षभराचे देयक शासनाकडून न मिळाल्यामुळे मानसिक तणावाखाली येत आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना 23 जुलै रोजी घडली. या घटनेमुळे राज्यभरातील जलजीवन मिशन आणि सार्वजनिक बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदारांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत शासनाच्या उदासीन धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला. त्यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले की, निधीअभावी अनेक योजना अर्धवट स्थितीत थांबल्या असून कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शासनाचे दुर्लक्ष आणि वित्तीय अनास्थाच हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठ महिन्यांपासून जलजीवन मिशनच्या निधीचे वितरण न झाल्यामुळे, अनेक योजनांचे काम रखडले आहे आणि कंत्राटदारांचे कोट्यवधींचे देयक थकीत आहेत. या संकटात, त्यांनी बिलातून कपात केलेली व रोखीने भरलेली सुरक्षा ठेव तात्पुरती परत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींकडून वसूल होणारी १०% लोकवर्गणी कंत्राटदारांच्या बिलातून कपात केली जात आहे, जी अन्यायकारक असल्याचे सांगत ही कपात त्वरित थांबवण्याची गरज त्यांनी मांडली.
स्थानिक पातळीवरील अडथळ्यांमुळे योजना वेळेत पूर्ण होत नाहीत. उदाहरणार्थ, विहीर/टाकीच्या जागेचा अभाव, महावितरणकडून वीज जोडणीला होणारा विलंब, तसेच वन, रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळेत परवानगी न मिळणे — हे सर्व अडथळे योजनांच्या अंमलबजावणीला अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे शासनाने मार्च २०२८ पर्यंत विनादंड मुदतवाढ जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, त्रयस्थ संस्थांमार्फत अंदाजपत्रक तयार करताना स्थानिक घटकांचा समावेश न केल्यामुळे अनेक योजनांमध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, या योजनांचे सुधारीत अंदाजपत्रक तात्काळ मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. IMIS प्रणालीमध्ये अनेक योजनांची नोंदच नसल्यामुळे, संबंधित देयके मंजूर केली जात नाहीत. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांचे दोन वर्षांपासून देयक प्रलंबित आहेत, हे देखील निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले. या सर्व प्रकारांमुळे कंत्राटदारांवर मानसिक आणि आर्थिक तणाव प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. जर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आणखी कंत्राटदार अशाच दबावात आत्महत्येचा मार्ग पत्करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देखील सुमारे ५०० कोटी रुपये थकीत असून, त्या विभागाशी संबंधित कंत्राटदारांचीही परिस्थिती जलजीवन मिशनप्रमाणेच अत्यंत गंभीर झाली आहे.
सदर निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच जिल्हा पाणीपुरवठा अधिकारी यांना देण्यात आली आहे. यावेळी भारत इंगळे,के.डी.घोडके,प्रशांत रणदिवे,अमोल गरड,संजय जेवळीकर,मुन्ना वाडकर,मधुकर मेटे,अमित शिंदे,अनिकेत कोळगे,लखन गायकवाड,तात्या भोईटे,अनिल शेळके,प्रवीण यादव,इरशाद शेख,महेश सोनटक्के,सुदर्शन पुराणिक,अनिकेत कामटे,यशपाल गायकवाड,अजय भोसले, आदी उपस्थित होते