धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील 5 हजार अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग तुकड्यावर कार्यरत असणारे 65 हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पुढील वाढीव 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा देण्यासाठी या पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक तरतूद मंजुरी करावी. या मागणीसाठी धाराशिव जिल्ह्यातील शाळेनी 8 व 9 जुलै रोजी बंद पुकारला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शालेय शिक्षणमंत्री यांना मागण्याचे निवेदन पाठविले आहे.
शिक्षक संघटनेचे बालाजी तांबे यांनी सांगितले की, 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा जाचक शासन अधादेश रद्द करावा. टप्पा अनुदान शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळावे. सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी. शाळांना वेतनेत्तर अनुदान मिळावे आदी मागणीसाठी हे आंदोलन असल्याचे सांगितले. या आंदोलनात धाराशिव जिल्ह्यातील संस्था चालक संघटना, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळ, शिक्षक संघटना व शिक्षकेत्तर संघटनांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनावर धनंजय शिंगाडे, पाडुरंग लाटे, बालाजी तांबे, उमाकांत कुलकर्णी, महोदव येडके, बालाजी इतबरे, आर. के. मडके, दिपक जवळगे, जी. एस. काळे, नितीन आडसकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
मराठी शाळेचे गांभिर्य नाही
विरोधक, सत्ताधारी आमदार आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी मागणी करूनही मराठी शाळा, त्यामध्ये शिकणारे लाखों विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नाचे सरकारला गांभीर्य नाही, याचा हा पुरावा. शिक्षक संघटनानी याविरोधात आवाज उठवल्यावर त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे सोडून सरकार शिक्षकांवरच दबाव निर्माण करत आहे. खाजगी कंत्राटदार आणि कंपन्याच्या भल्यासाठी भरमसाठ पुरवणी मागण्याची खैरात वाटणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री, अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे मराठी शाळा, लाखों विद्यार्थी आणि भविष्य घडवीणाऱ्या शिक्षकांसाठी निधी नाही, हे निषेधार्थ आहे.
हनुमंत पवार, प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस.