धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारच्या “विशेष जनसुरक्षा विधेयक“ (विधानसभा विधेयक क्र. 33) विरोधात जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव येथील नायब तहसीलदार यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी निवेदनात म्हटले आहे की,सदर विधेयकात “शहरी नक्षलवाद“ रोखण्याचे कारण पुढे करत सरकारने राज्यातील शांततापूर्ण विरोध, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेवर गदा आणणारे कलम समाविष्ट केली आहेत. “बेकायदेशीर कृत्य“ आणि “बेकायदेशीर संघटना“ यांसारखी व्याख्या इतकी व्यापक आणि अस्पष्ट आहे की कोणतीही लोकशाहीप्रणीत टीका, आंदोलन, निदर्शन, लेखन वा चर्चा देखील त्याच्या कक्षेत येऊ शकते. अनेक सामाजिक संस्था, कामगार संघटना, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी या कायद्याला विरोध करत निवेदन दिली आहेत. सरकारकने हे विधेयक त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी निवेदनावर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत ,तालुकाध्यक्ष संपत सरवदे, कॉस्टट्राइब कर्मचारी संघटनेचे राज्य अतिरिक्त महासचिव हरिभाऊ बनसोडे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त विजयकुमार गायकवाड,वंदू भालेराव, टी. एन.काझी, रामा मस्के, बाबासाहेब कांबळे,आप्पा शिरसाटे, महादेव एडके, युवराज बनसोडे, यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षर्या आहेत.