कळंब (प्रतिनिधी)- शहरातील विविध शासकीय कार्यालयाकडे मालमत्ता कराची 36 लाख 95 हजार रुपये थकबाकी झाली आहे.अनेक वर्षा पासून वसुली झालेली नाही.वसुली न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी मा.नगरसेवक सतीश टोणगे, भाजपचे सरचिटणीस संदीप बावीकर , व्यापारी मित्रमंडळाचे सदस्य अशोक आप्पा चोंदे यांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यावर पालिका प्रशासन काय कारवाई करते याकडे सर्वाँचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील नागरिकांना विविध योजना देणे, स्वच्छता करणे, पाणी पुरवठा करणे यासह विविध महत्वाचे काम नगर पालिका करते, व या करीता नगर पालिका पाणी पट्टी, घरपट्टी, इमारत भाडे, गाळे भाडे या माध्यमातून कर वसुली केलेली रक्कम शहरात सुविधा पुरविण्यासाठी खर्च केली जाते. तसेच शहरातील विविध शासकीय कार्यालयाची मालमत्ता कर नगर पालिका वसुल करते, कळंब येथील शासकीय कार्यालयाकडे एकुन थकबाकी 36 लाख 95 हजार 859 रुपये थकबाकी आहे. या करीता नगर पालिका काय कारवाई करते याकडे सर्वाँचे लक्ष लागून आहे.
उप विभागीय अधिकारी, लघु पाटबंधारे उप विभागीय कार्यालय थकबाकी 84985 रुपये, उप विभागीय अभियंता सार्वजनिक विभाग कळंब. बांधकाम 176295 रुपये, व्यवस्थापक आगार प्रमुख महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (कळंब)570089 रुपये, शिक्षक भवन शिक्षक पत संस्था (कळंब), 13984 रुपये, उप अभियंता जिल्हा परिषद उप विभाग (कळंब) 25860 रुपये, कार्यकारी मार्फत अभियंता उप कार्यकारी अभियंता 132 के.व्ही.उप केंद्र (कळंब) 22256 रुपये, उपजिल्हा रुग्णालय (कळंब) 62091 रुपये, कनिष्ठ अभियंता महाराष्ट्र विधूत वितरण कंपनी 33/11 उप केंद्र (कळंब) 150206 रुपये, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती (कळंब) 52448 रुपये, व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य वखार महा मंडळ (कळंब) 859233 रुपये, पोलीस स्टेशन (कळंब) 543904 रुपये, सहा. आयुक्त तालुका पशु चिकित्सालय (कळंब) 78814 रुपये तहसील कार्यालय (कळंब) 1055694 रुपये असे एकूण 36 लाख 95 हजार 859 रुपये थकबाकी आहे.
कळंब बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांकडून सर्वात मोठी रक्कम लपला जमा होते. परंतु या भागाकडे न प प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.
नागरीकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी नगर पालिका घरोघरी जाऊन थकबाकी वसुल करते त्याच प्रमाणे शासकीय कार्यालयाकडून वसुली का केली जात नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा दिल्यास थकबाकी गोळा करावी अशी मागणी होत आहे.