धाराशिव (प्रतिनिधी)-10 लाख कोटीं ची किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतील मागील वर्षीची थकबाकी आहे. शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरणे, मालाला भाव नसने, विस्कळीत खरेदी व्यवस्था, अवकाळी, दुष्काळ, नापिकी मुळे किसान क्रेडिटची रक्कम शेतकरी भरू शकतं नाहीत, ही वस्तुस्थिती आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली. हे सरकारचे अपयश आता किसान क्रेडिट ची 3 लाखांची मर्यादा 5 लाख करून कसं झाकता येईल ? शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली पुरता पिचला गेलाय, हे आकडेवारी सांगतेय. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभर आत्महत्या वाढल्या आहेत. यातून उभारी देण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले होते. सरकारने अर्थसंकल्पात याविषयीं चकार शब्द काढला नाही. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता हनुमंत पवार यांनी दिली आहे.
खाद्यतेल,डाळी आयात धोरण सातत्याने भारतीय शेतकऱ्यांना मारकं ठरत आहे. पामतेल, सोयातेल, तूरडाळ आयातीला पायघड्या घातल्या जातात. इथल्या तेलबिया, डाळी उत्पादकांना हमीभाव नाही, खरेदी व्यवस्था विस्कळीत आहे. आता अर्थ संकलपात घोषणा कालबद्ध नियोजनाची ? ही धुळफेक आहे. अशा घोषणा मागील तीन अर्थ संकल्पात होत्याच. मुद्दा तेलबिया, डाळी हमीभाव वाढला कां ? खरेदी व्यवस्था मजबुतीसाठी काय करणारं ? यावर कांहीच तरतूद नसताना घोषणावर शेतकऱ्यांनी कां विश्वास ठेवायचा ? शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारं यां स्वतःच्याच घोषणापासून सरकार किती दिवस पळ काढणार ?